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गुजरात का बजट 10.2 फीसदी बढ़ा, बिना किसी नए टैक्स के जन-कल्याण पर जोर

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गुजरात के बजट का आकार 4 लाख 8 हजार करोड़ रुपए है



डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के वर्ष 2026-27 के बजट को विश्वास- आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला बजट करार दिया है।

वित्त मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए राज्य के बजट का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, ढांचागत सुविधाओं, आर्थिक विकास और ग्रीन ग्रोथ सहित पांच स्तंभों पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साहब के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट पेश किया है। गुजरात प्रधानमंत्री के हरेक संकल्प को साकार करने में उनके ही मार्गदर्शन में अविरत विकास से अग्रसर रहने वाला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने आज अडिग विश्वास, अविरत विकास की प्रतिबद्धता के साथ विधानसभा में गुजरात का बजट प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कहा कि यह बजट बिना किसी नए टैक्स का बोझ डाले, राज्य की अविरत विकास यात्रा को जन कल्याण के अडिग विश्वास से आगे बढ़ाने वाला है।

उन्होंने कहा, “मैं स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि आज पेश किया गया बजट विश्वास-आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला है।”

पटेल ने कहा कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों विशेषकर ‘ग्यान’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026-27 के इस बजट का आकार 4 लाख 8 हजार करोड़ रुपए है, जो गत वर्ष की तुलना में बजट के आकार में 10.2 फीसदी की वृद्धि को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने बजट आवंटन की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट के कुल खर्च का 65 फीसदी विकास-उन्मुख खर्च के लिए आवंटित किया गया है।

इतना ही नहीं, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए 20 फीसदी यानी 64 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है।

शिक्षित, कुशल, उत्कृष्ट और भविष्य के लिए तैयार युवा शक्ति के निर्माण के लिए बजट में ‘नमो गुजरात कौशल और रोजगार मिशन’ के लिए 226 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

स्वास्थ्य कल्याण और सामाजिक सेवाओं के लिए 19 फीसदी और कृषि, सिंचाई, पानी और शहरी विकास के लिए 11 फीसदी आवंटन किया गया है, जो प्रधानमंत्री की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की संकल्पना को साकार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित 39 फीसदी राशि विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण सतत-अविरत और गतिशील विकास की गति को और भी तीव्र बनाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी साहब के ग्रीन ग्रोथ के आह्वान को स्वीकार करते हुए इस वर्ष के बजट में 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि ग्रीन बजट के हिस्से के रूप में आवंटित की है।

उन्होंने कहा कि मोदी साहब के विशिष्ट विजन के कारण आज गुजरात वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी चमक बिखेर रहा है।

पर्यटन क्षेत्र को और नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वर्ष 2026 को ‘गुजरात पर्यटन वर्ष’ के रूप में घोषित कर 6500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।

पटेल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की है।

चार आदिवासी जिलों की 18 तहसीलों के 51,480 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरिगेशन) योजना का आयोजन भी किया गया है।

इसी प्रकार, आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र (जीआईडीसी) की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयासों के कारण अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है।

इसके लिए, इस बजट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक परिवहन सेवाओं के साथ ही ओलंपिक रेडी अहमदाबाद के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है।

राज्य में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए गुजरात हाई-स्पीड कॉरिडोर में 800 करोड़ रुपए के निवेश से नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी का निर्माण होगा।

क्लाइमेट रेजिलिएंट (जलवायु लचीले) और न्यू टेक्नोलॉजी मार्गों के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीप टेक का युग है। गुजरात को एआई और डिजिटल गवर्नेंस की पहलों में आगे रखने के लिए 850 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की है और डेटा फ्यूजन सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 6 रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान के जरिए संतुलित आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और विकसित गुजरात 2047 का रास्ता और भी उज्ज्वल बनाया है।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गर्व के साथ मनाए जा रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उल्लेख करते हुए भूपेंद्र पटेल ने कहा, “मैं एक ऐसा सर्वसमावेशी बजट देने के लिए वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिससे प्रत्येक गुजराती स्वाभिमान पर्व के साथ-साथ गुजरात के गतिमान विकास पर गर्व कर सकता है।”
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