वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवास निर्माण सर्वे कार्य हो चुका है पूरा। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, देहरादून । पीएम आवास निर्माण में अपात्र लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे। सर्वे के दौरान कोई नाम अगर गलती से आ भी गया है तो उसे वेरिफिकेशन के समय ऐसे नामों दौरान सूची से हटा दिया जाएगा। केंद्र सरकार से वेरिफिकेशन और लक्ष्य आवंटन होने के बाद आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना ग्रामीण के तहत जिले में बड़ी संख्या आवास निर्माण हो रहे हैं। बीते दिनों जिला पंचायत बोर्ड बैठक में सदस्य पिंकी रोहिला ने ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण को लेकर आवाज उठाई थी। ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पीएम आवास निर्माण में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवास निर्माण का सर्वे कार्य पूरा हो गया है। विकासखंडों से सूची को मंगाया जा रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से पहले सूची का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ऐसे में अगर कोई अपात्र नाम सूची में शामिल हो भी गया है तो वह हटेगा। हालांकि, अभी केंद्र की ओर से लक्ष्य का आवंटन नहीं हो पाया है। इसके बाद पात्र लोगों के आवासा निर्माण के लिए फंड जारी होगा। बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12,754 लाभार्थियों का सर्वे किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लक्ष्य का आवंटन नहीं पाया। ऐसे में बीते वर्षों के अधूरे 636 लाभार्थियाें के आवास निर्माण कराए गए। वहीं, इस बार सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पात्र लाभार्थियों का डाटा आ जाएगा। अगर, कोई अपात्र व्यक्ति गलती से सूची में शामिल है तो इसकी शिकायत कार्यालय में की जा सकती है।
जिले में पीएम आवास निर्माण
- वित्तीय वर्ष - लक्ष्य - निर्माण
- 2020-21 -918 -911
- 2021-22 -293 -292
- 2023-24 -1333 -1306
आवास प्लस 2024 एप
ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों सर्वे का कार्य आवास प्लस 2024 एप के जरिये किया जाता है। एप पर संभावित लाभार्थी स्वयं या किसी अधिकारी की मदद से अपना डेटा भरते हैं। इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहती है। एप लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें आवास सूची में जोड़ने में मदद करता है।
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