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दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की होगी मौज, मोहन सरकार ने बनाया ये खास प्लान_deltin51

Chikheang 7 day(s) ago views 684

  दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की होगी मौज (फाइल)





डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को सरकार दीपावली के पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का उपहार दे सकती है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ जुलाई से दिया जाएगा यानी तीन माह का एरियर मिलेगा। यही वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों के लिए कर सकती है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्यत: भारत सरकार जब से महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि लागू करती है, उसी तिथि से प्रदेश में भी लाभ दिया जाता है।


भारत सरकार ने महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत की वृद्धि की

अब चूंकि, भारत सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी है तो प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश तो अगले सप्ताह तक हो जाएंगे लेकिन राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा।bareilly-city-general,Bareilly City news,IMC leader arrested,provocative posts arrest,Bareilly crime news,social media incitement,Islamia Ground appeal,Nafees arrest,Farman arrest,internet media accounts,doctor khan optical,Uttar Pradesh news   
तीन माह का एरियर मिलेगा

मुख्यमंत्री दीपावली को देखते हुए पहले भी घोषणा कर सकते हैं और कैबिनेट से कार्योत्तर अनुमोदन ले लिया जाएगा। महंगाई राहत में वृद्धि का सैद्धांतिक निर्णय तो लिया जा सकता है मगर आदेश छत्तीसगढ़ की सहमति के बाद ही जारी होगा। अभी पेंशनरों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले सप्ताह इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि को लेकर सहमति दी है जो सितंबर से लागू होगी यानी जब आदेश किया जाएगा उस अवधि से एरियर का भुगतान होगा।


आठवें वेतनमान के पहले अंतिम वृद्धि

यदि सरकार जनवरी 2026 से आठवां वेतनमान लागू करती है तो महंगाई भत्ते और राहत में यह अंतिम वृद्धि होगी। नए वेतनमान में भत्ते शून्य हो जाएंगे, क्योंकि वेतनमान का निर्धारण भत्तों को मिलाकर होता है। हालांकि, यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह वेतन आयोग की अनुशंसा कब से लागू करती है।

यह भी पढ़ें- संबल योजना सच्चे अर्थों में श्रमिक भाई-बहनों का सहारा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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