जागरण संवाददाता, कानपुर। लंबे समय से अनवरगंज एलीवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना का भूमि अधर में फंसा है। परियोजना को लेकर शनिवार को प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने विभागीय इंजीनियरों और रेलवे अधिकारियों के साथ आनलाइन बैठक कर समीक्षा की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बैठक में प्रदेश के साथ ही कानपुर जोन में चल रही रेलवे समपार ब्रिज परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इंजीनियरों ने प्रमुख सचिव को बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए 36 करोड़ की धनराशि तय की गई है। बजट मिलते ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने बताया कि अनवरगंज एलीवेटेड ट्रैक के लिए मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रभावितों को भुगतान के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रमुख सचिव ने मुआवजा राशि के आंकलन पर संतोष जताते हुए निर्देश दिए कि बजट आवंटन के बाद जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।
अब तक जमीन अधिग्रहण का जिम्मा एनएच खंड के पास था, लेकिन अंतिम चरण में उन्होंने खुद को इस प्रक्रिया से अलग कर लिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग （पीडब्ल्यूडी） को सौंप दी थी।
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनूप कुमार मिश्र ने बताया कि लगभग 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए करीब 22,306 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए 36 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रभावित भूमि स्वामियों को दिया जाएगा। परियोजना की कुल लागत लगभग 1115 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसे वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय रखा गया है। इस एलीवेटेड ट्रैक के बनने से शहर के भीतर 18 समपार क्रासिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। |
