उत्तराखंड में 6500 शिक्षक-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना के दायरे में हुए शामिल

deltin33 2025-11-8 16:07:06 views 958
  



जागरण संवाददाता, नैनीताल। राज्य में 6500 शिक्षक-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मुकदमें जीते और उसके बाद भारत सरकार के निर्णय व राज्य सरकार की ओर से इसे प्रभावी बनाने के बाद इन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया गया। यह कर्मचारी ऐसे थे, जिनके पदों से संबंधित विज्ञप्ति एक अक्टूबर 2005 से पहले जारी हुई थी। अब राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने आहरण-वितरण अधिकारियों से अधिवर्षता आयु पूरी होने से छह माह पहले कर्मचारियों के जीपीएफ से कटौती बंद करने के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह भी कहा है कि कार्यालयों से वित्तीय संबंधित कागजातों के समय पर नहीं पहुंचने से मामले कोर्ट पहुंच रहे हैं, इसलिए जीपीएफ सहित पेंशन आदि से संबंधित कागजात त्रुटिरहित व पूर्ण विवरण भरने के बाद भी अपलोड किए जाने चाहिए। तथ्य पर चिंता जताई गई कि राज्य में बिना महालेखाकार कार्यालय से कागजातों के मिलान के बिना ही 47 मामलों में कर्मचारियों का 90 प्रतिशत पैसा रिलीज कर दिया गया।

शुक्रवार को नैनीताल क्लब में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सहयोग से राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की ओर से वित्तीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसमें आहरण-वितरण, कोषागार अधिकारी, बजट प्रभारी सहित डेढ़ सौ से अधिक-कर्मचारी शामिल रहे।

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इस मौके पर भारत सरकार के डिप्टी सीएजी जयंत सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार के समन्वय से आयोजित यह संस्थागत क्षमता निर्माण तथा वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस मौके पर डीएम ललित मोहन रयाल, डीडीओ गोपाल गिरी गोस्वामी, एसडीएम विपिन पंत, तहसीलदार अक्षय भट्ट, राज्य के महालेखाकार परवेज आलम, वरिष्ठ उप महालेखाकार लोकेश दताल, उपमहालेखाकार एससी ममगैंन, उपमहालेखाकार, लाइजेन अधिकारी सुनील निगम सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

हाथों हाथ किया जीपीएफ भुगतान
कार्यशाला के दौरान भारत सरकार के डिप्टी सीएजी जयंत सिन्हा व राज्य के महालेखाकार परवेज आलम की ओर से हाल ही में स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए प्रभा आर्य, राम चंद्र, भास्कर नौटियाल को जीपीएफ-पेंशन आदि का हाथों हाथ भुगतान किया गया। अक्टूबर माह में यह कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे। इस दौरान आहरण-वितरण अधिकारियों से वित्तीय नियमों को ध्यान में रखकर सिटीजन चार्टर का अनुपालन सुनिश्चत करने की अपेक्षा की गई।
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