गाजा में मानवीय सहायता देने वाले समूहों पर अंकुश लगाएगा इजरायल （फाइल फोटो）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में जाने वाली मदद की मात्रा को लेकर इजरायल और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच मतभेद गहराता जा रहा है। इजरायल का कहना है कि वह 10 अक्टूबर को लागू हुए युद्धविराम में तय की गई मदद की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है, विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
लेकिन मानवीय संगठन इजरायल के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा लोगों वाले इस तबाह फलस्तीनी इलाके में और ज्यादा मदद की सख्त जरूरत है।
इसी बीच, मंगलवार को इजरायल ने कहा कि वह नए नियमों के अनुपालन में विफल रहने के कारण गाजा पट्टी में काम करने वाले डाक्टर्स विदाउट बार्डर्स सहित दो दर्जन से अधिक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठनों का संचालन 2026 से रोक देगा। उधर, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, जापान, नार्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने कहा कि गाजा में मानवीय स्थिति का बिगड़ना गंभीर चिंता का विषय है।
ब्रिटिश विदेश मंत्रालय द्वारा आनलाइन प्रकाशित बयान में कहा गया है कि हम गाजा में मानवीय स्थिति फिर से खराब होने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। एक संयुक्त बयान में इजरायल से तत्काल कार्रवाई करने का भी आग्रह किया गया।
उन्होंने कहा कि इजरायल को गैर-सरकारी संगठनों को इजरायल में काम करने की अनुमति देनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र फलस्तीनी क्षेत्र में अपना काम जारी रख सके। बहरहाल, इजरायली डायस्पोरा मामलों के मंत्रालय ने कहा कि एक जनवरी को जिन संगठनों पर बैन लगाया जाना है।
उन्होंने स्टाफ, फंडिंग और आपरेशंस की जानकारी साझा करने की नई शर्तें पूरी नहीं कीं। मंत्रालय ने गाजा में काम करने वाले सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठनों में से एक डाक्टर्स विदाउट बार्डर्स पर आरोप लगाया कि वह कुछ स्टाफ सदस्यों की भूमिका स्पष्ट करने में नाकाम रहा, जिन पर इजरायल ने हमास और दूसरे आतंकी संगठनों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया था।
अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि इजरायल के नियम मनमाने हैं और स्टाफ को खतरे में डाल सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि गाजा में काम करने वाले लगभग 25 संगठनों, या 15 प्रतिशत गैर-सरकारी संगठनों के परमिट रिन्यू नहीं किए गए।
इजराइल ने पहले 2024 में भी गाजा में सैन्य गतिविधियों में डाक्टर्स विदाउट बार्डर्स के स्टाफ के शामिल होने का आरोप लगाया था। उस समय संगठन ने कहा था कि वह जानबूझकर ऐसे लोगों को कभी नौकरी पर नहीं रखेगा जो सैन्य गतिविधि में शामिल हों।
मंत्रालय के अनुसार, जिन बड़े संगठनों के परमिट रिन्यू नहीं किए गए हैं, उनमें नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, केयर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और आक्सफैम और कैरिटास शामिल हैं। ये संगठन कई तरह की सामाजिक सेवा में मदद करते हैं, जिनमें खाना बांटना, हेल्थ केयर, विकलांगों के लिए सेवाएं, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य शामिल हैं। （समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ） |
