बिहार में राजस्‍व सेवा संघ और डिप्‍टी सीएम आमने-सामने; व‍िजय कुमार स‍िन्‍हा ने कहा-अराजकता बर्दाश्‍त नहीं

cy520520 26 min. ago views 615
  

पत्रकारों से बात करते डिप्‍टी सीएम व‍िजय कुमार स‍िन्‍हा।  



ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। बिहार राजस्‍व सेवा संघ और विभागीय मंत्री आमने-सामने हो गए हैं। संघ ने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर डिप्‍टी सीएम व‍िजय कुमार सिन्‍हा की श‍िकायत की है। चेतावनी दी है कि यदि हालात में जल्‍द सुधार नहीं हुआ तो काम बंद कर देंगे।   विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसपर डिप्‍टी सीएम सह राजस्‍व एवं भूमि‍ सुधार व‍िभाग के मंत्री ने कहा है कि वे किसी के दबाव में वे नहीं आने वाले। जो गलत करेंगे उनपर एक्‍शन लिया ही जाएगा।  
अब चेतावनी का नहीं, एक्‍शन का वक्‍त

डिप्‍टी सीएम शनिवार को पटना में पत्रकारों से मुखात‍िब थे। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट कहा कि भू माफिया और दलालों का चेतावनी देने का समय खत्‍म हो गया है। अब एक्‍शन का वक्‍त है।  

एक सप्‍ताह पहले ही उन्‍होंने चेतावनी दी थी। सभी अंचलाधिकारियों और अफसरों को कह दिया कि फर्जी दस्‍तावेज के सहारे 420 का खेल करता है। सही जमीन को भी विवादित बना देता है।

उनका पूरा संज्ञान लें। सही जानकारी मिलने पर एफआईआर कराएं। सभी अंचलों में भू माफिया, दलाल और बिचौलियों पर सीधे कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
भू माफिया और दलालों पर एक्‍शन नहीं तो सीओ पर होगी कार्रवाई

अगर अंचलाधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो विभाग उनपर एक्‍शन लेगा। डिप्‍टी सीएम ने कहा कि व‍िभाग के कुछ लोग जो भू माफ‍िया के प्रत‍ि सहानुभूत‍ि रखते हैं, बाज नहीं आए तो उन्‍हें बख्‍शा नहीं जाएगा।  

इस क्रम में राजस्‍व सेवा संघ के अपमानित करने और गाली देने के सवाल पर सिन्‍हा ने कहा क‍ि, जनसंवाद में किसी को न तो गाली दिया जाता है न कि‍सी को अपमानित किया जाता है।  

हजारों लोगों के सामने उनकी समस्‍या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्रवाई से वैसे लोगों को परेशानी हो रही जो विभाग में सुधार का काम रोकना चाहते हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि उनके पास कोई पत्र नहीं आया है न ही क‍िसी ने संपर्क किया है।  

बता दें कि राजस्‍व सेवा संघ ने सीएम से शिकायत की है कि जनता दरबार के नाम पर डिप्‍टी सीएम पदाध‍िकारियों को अपमानित करते हैं।

उनकी भाषा ठीक नहीं है। आम जनता के बीच राजस्‍व अधिकारियों की गलत छवि बन रही है। यदि जल्‍द सुधार नहीं हुआ तो सामूहिक अवकाश जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे।
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