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बॉक्‍स में रख दें जमीन से जुड़ी शिकायत, तुरंत होगा एक्‍शन; डिप्‍टी सीएम ने अधिकारियों को दी बस 100 दिन की मोहलत

Chikheang 2025-12-18 23:37:21 views 1245
  

कार्यक्रम में अपनी बातें रखते ड‍िप्‍टी सीएम व‍िजय कुमार सिन्‍हा। सौ-आइपीआरडी  



राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Land Cases: उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमीन से जुड़े आवेदनों के निबटारे के लिए सौ दिनों का समय निर्धारित किया है। गुरुवार को यहां आयोजित कार्यशाला में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सौ दिनों की कार्य योजना को लागू करें। काम न करने वाले अधिकारियों को दंडित करे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने फर्जी कागजात के आधार पर जमीन के स्वामित्व का दावा करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। सौ दिनों की कार्य योजना में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और वासविहीन गरीबों को अभियान बसेरा दो के तहत आवंटित जमीन से जुड़े आवेदनों का निबटारा करना है।

सौ दिन बाद प्रमंडलवार फिर से समीक्षा होगी। उन्होंने कहा-जनता की परेशानी दूर करना और समय सीमा के भीतर कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए।

कार्यशाला में सभी जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व), भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। स्वागत भाषण सचिव जय सिंह और संचालन उप निदेशक मोना झा ने किया।
अंचलों में शिकायत पेटी लगाएं

सिन्हा ने कहा कि सभी अंचलों में शिकायत पेटी लगाए जाएं। अंचलाधिकारी स्वयं उसे खोलें। तुरंत कार्रवाई करें। यही व्यवस्था डीसीएलआर के कार्यालय में भी हो। आवेदन की प्राप्ति रसीद अनिवार्य रूप से दिए जाएं।

यदि अंचल स्तर पर सुनवाई नहीं होती है तो क्रमशः भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता और प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में शिकायत की जा सकेगी। अंतिम विकल्प के रूप में ही मुख्यालय स्तर पर प्रधान सचिव, सचिव अथवा मंत्री तक मामला पहुंचे।

  

  • साप्ताहिक बैठक में सहयोग नहीं मिला तो पुलिस महानिदेशक से करेंगे शिकायत
  • राजस्व एवं भूमि सुधार की कार्यशाला में आए एडीएम, डीसीएलआर और अंचलाधिकारी

जारी रखें साप्ताहिक बैठक

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन से जुड़े विवादों के निबटारे के लिए गंभीर हैं। उन्हीं के निर्देश पर शनिवार को अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की बैठक शुरू हुई थी। यह जारी रहे।

पुलिस सहयोग न मिलने पर पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभियान बसेरा–2 के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।  
कार्यक्रम में ये अधिकारी शामिल हुए

प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह, गोपाल मीणा, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, सचिव सह चकबंदी निदेशक राकेश कुमार, भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी चंद्रिमा अत्री, अपर सचिव डा. महेंद्र पाल, सहायक निदेशक आजीव वत्सराज, उप निदेशक मोना झा, विशेष कार्य पदाधिकारी सुधा रानी, अनुपम प्रकाश, सहायक निदेशक जूही कुमारी एवं आईटी मैनेजर आनंद प्रकाश।
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