राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें 15 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें वृद्धावस्था पेंशन में सरकार बदलाव करने जा रही है। पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए फैमिली आइडी \“एक परिवार एक पहचान\“ से जोड़ा जा रहा है। इस संशोधन के बाद पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सरकार पेंशन की धनराशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये करने पर भी विचार कर सकती है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
कैबिनेट में अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट लगाने के लिए अधिक भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा सकती है। अभी उसे 70 एकड़ भूमि दी गई है। इसके अलावा जेपी को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि को वापस करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इसका प्रस्ताव शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में आ सकता है।
मिल सकती है विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति
उच्च शिक्षा विभाग के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी （चैन मैन） को अब लेखपाल के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। लेखपाल के पदों में दो प्रतिशत पद चैन मैन से पदोन्नति के लिए रखे जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली （पंचम संशोधन） 2025 का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके अलावा दस वर्ष तक की अवधि के किराएदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट देने का प्रस्ताव है।
प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव भी शुक्रवार को आ सकता है। विभाग में अभी तक निदेशालय नहीं हैं, जबकि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करोड़ों रुपये का निवेश हो रहा है। निदेशालय के गठन से निवेश प्रस्तावों की जल्द स्वीकृति मिलने का रास्ता साफ होगा। इसमें आइएएस अधिकारी को निदेशक बनाया जा सकता है। प्रदेश के न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से आसान शर्त पर कर्ज देने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है।
आ सकता है संशोधन का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा （पीडब्ल्यूडी） （उच्चतर） नियमावली 1990 के नियम 4,5,8 और 13 में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। राज्य संपत्ति विभाग की ओर से नीलाम किए गए 14 वाहनों की जगह 14 नए वाहन खरीदे जाने का प्रस्ताव है। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिये किया जाएगा। कैबिनेट में इसके लिए वर्ष 2008 और 2011 में जारी कंसेशन एग्रीमेंट को समाप्त किया जाएगा।
आबकारी विभाग का पेय प्रयोजनार्थ एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर विशेष परमिट फीस लगाने का प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप की स्थापना के लिए 2024-25 के बकाया लक्ष्यों और 2025-26 की कार्ययोजना को स्वीकृति दी जा सकती है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 को विधानमंडल में पेश करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार व राज्यमंत्री भी शामिल होंगे। यह बैठक दोपहर 12 बजे से होगी।
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