राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्ष 2047 में उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य में योगदान के लिए कृषि विभाग 22 सूत्रीय योजना पर काम करने जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को इन 22 संकल्पों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न स्तरों पर काम होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सके साथ ही वर्ष 2047 तक अकेले कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के लिए विजन डाक्यूमेंट बनाया जा रहा है। इसके लिए 17 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जन संवाद एवं विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 300 कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रगतिशील कृषक और अधिकारी शामिल होंगे। नीति आयोग, भारत सरकार से परामर्श लेकर कृषि क्षेत्र का दीर्घकालिक विजन डाक्यूमेंट-2047 तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता, निर्यात, प्रसंस्करण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखा जाएगा।
कृषि भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं। कृषि विभाग ने भी कार्ययोजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और टिकाऊ कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।
कौन से संकल्प पूरे करने का उद्देश्य
विभाग वर्ष 2047 तक फसल सघनता को 182 प्रतिशत से बढ़ाकर 250 प्रतिशत तक ले जाना, धान, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि करना, मृदा जीवांश कार्बन स्तर को 0.3 से 1.0 तक बढ़ाना, 30 लाख हेक्टेयर बंजर व ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि मशीनीकरण को 75 प्रतिशत तक पहुंचाना, गन्ने की सहफसली खेती को बढ़ावा देना, पांच बीज पार्कों की स्थापना करना आदि संकल्प पूरे करेगा।
किसानों की आय को तीन गुणा करना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, कृषि निर्यात को 50 अरब अमेरिकी डालर तक ले जाना, जैविक उत्पादों का राज्य स्तरीय ब्रांड तैयार करना, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार, एग्री-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र को समान रूप से विकसित करना और तकनीकी नवाचारों को नीति-निर्माण में शामिल करना भी इसमें शामिल है। |
