राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री माडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण की रफ्तार तेज की जा रही है। जिन जिलों में अभी तक विद्यालयों के लिए निश्शुल्क भूमि नहीं दी गई है, वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलाधिकारी से मिलकर उपयुक्त जमीन जल्द उपलब्ध कराएं। सभी को निर्देश है कि विद्यालय निर्माण कार्य में देरी न हो और सभी जरूरी औपचारिकताएं तय समय में पूरी कर ली जाएं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा है कि जिन जिलों में भूमि चिह्नित की जा चुकी है, वहां उसे शिक्षा विभाग के नाम दर्ज कराते हुए खतौनी की प्रति तुरंत भेजी जाए। जिन जिलों में जमीन का चयन नहीं हुआ है, वहां के जिलाधिकारियों को अलग से पत्र भेजा जाएगा।
सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश है कि वे अपनी-अपनी कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय कर डीपीआर （विस्तृत परियोजना रिपोर्ट） जल्द समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को भेजें।
गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग की संस्था ने बताया कि वहां मिली जमीन की चौड़ाई मानक से कम है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक कर समस्या का समाधान किया जाए। |
