PM मोदी कल करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे मुख्य क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 324 करोड़ रुपये की लागत से बनी नई विधानसभा, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला और आधुनिक इंजीनियरिंग का मेल है. विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, यह बिल्डिंग “धरती धुरंधर“ के सार को दिखाती है. एक ऐसी भूमि जो संस्कृति से जुड़ी है फिर भी इनोवेशन के लिए कोशिश कर रही है। इस बिल्डिंग की मुख्य असेंबली हॉल की छत पर चावल के दानों और पत्तियों की बारीक नक्काशी है, जो छत्तीसगढ़ की “भारत का चावल का कटोरा“ के रूप में पहचान को दिखाती है। बस्तर के कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए गए दरवाज़े और फर्नीचर इस शानदार डिज़ाइन में एक खास स्थानीय टच देते हैं।
तीन विंग में बंटा है नई विधानसभा बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स
यह कॉम्प्लेक्स तीन विंग में बंटा हुआ है. विंग A में असेंबली सचिवालय है, विंग B में मुख्य चैंबर, सेंट्रल हॉल और मुख्यमंत्री और स्पीकर के ऑफिस हैं; और विंग C में सभी मंत्रियों के ऑफिस हैं। इसमें 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम और उच्च-स्तरीय चर्चाओं के लिए 100 सीटों वाला सेंट्रल हॉल भी है।
नई विधानसभा बिल्डिंग ऊर्जा-कुशल और ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई है. नई असेंबली में सोलर पावर जेनरेशन और बारिश का पानी इकट्ठा करने के सिस्टम लगे हैं। यह पेपरलेस असेंबली के लिए भी तैयार है, जो सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के विजनको दिखाती है.
अधिकारियों ने कहा कि बिल्डिंग का हर कोना छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत और बदलती पहचान की कहानी बता रही है. “यह सिर्फ एक असेंबली बिल्डिंग नहीं है; यह वह जगह है जहां 30 मिलियन लोगों के सपने साकार होंगे।“ नई विधानसभा \“सबका साथ, सबका विकास\“ की मिसाल है, जहां परंपरा बदलाव से मिलती है, और एक प्रगतिशील छत्तीसगढ़ की भावना झलकती है।“
14,260 करोड़ की विकास परियोजना की सौगात
प्रधानमंत्री मोदी यहां 14,260 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे, जिसमें सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे मुख्य क्षेत्र शामिल हैं।
ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने के लिए, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम （SVEP） ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ 3.51 लाख पूरे हो चुके घरों के गृह प्रवेश में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना （ग्रामीण） के तहत 3 लाख लाभार्थियों को किस्त के तौर पर 1200 करोड़ रुपये जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक आवास और सुरक्षा मिलेगी।
कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, पीएम मोदी पथलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक चार-लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया （NHAI） द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में मुख्य कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और स्टील प्लांटों को जोड़ेगा।
NH-130D के अपग्रेडेशन की रखेंगे आधारशिला
इसके अलावा, प्रधानमंत्री NH-130D （नारायणपुर-कस्तुरमेटा-कुतुल-नीलांगुर-महाराष्ट्र सीमा） के निर्माण और अपग्रेडेशन की आधारशिला रखेंगे, जो बस्तर और नारायणपुर जिलों में कई हिस्सों में फैला हुआ है। पीएम मोदी NH-130C （मदंगमुड़ा-देवभोग-ओडिशा सीमा） को दो-लेन वाले हाईवे में अपग्रेड करने का भी उद्घाटन करेंगे। ये लें आदिवासी और अंदरूनी इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे साथ ही दूरदराज के इलाकों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।
पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती
प्रधानमंत्री पावर सेक्टर में इंटर-रीजनल ER-WR इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्रिड के बीच इंटर-रीजनल पावर ट्रांसफर कैपेसिटी 1,600 MW बढ़ जाएगी। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता बेहतर होगी और पूरे क्षेत्र में बिजली की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री 3,750 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई एनर्जी सेक्टर परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
इनका मकसद छत्तीसगढ़ के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सप्लाई की विश्वसनीयता बढ़ाना और ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बेहतर बनाना है। रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम （RDSS） के तहत, प्रधानमंत्री लगभग 1,860 करोड़ रुपये के कामों को समर्पित करेंगे, जिसमें नई पावर लाइनें बनाना, फीडर का बंटवारा, ट्रांसफार्मर लगाना, कंडक्टर बदलना और ग्रामीण और कृषि बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए लो-टेंशन नेटवर्क को मज़बूत करना शामिल है।
（न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ） |
