केरल में पीएम श्री योजना पर रोक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की सरकार पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन पर एक प्रमुख सहयोगी दल के दबाव के आगे झुक गई है। वह अब केंद्र की इस योजना की समीक्षा करेगी। समीक्षा होने तक राज्य में योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय नई दिल्ली में इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिन बाद लिया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
\“राज्य की वाम सरकार को प्रमुख सहयोगी दल सीपीआइ के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है।मुख्यमंत्री विजयन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के निर्णय की घोषणा की और कहा कि यह निर्णय इस मुद्दे पर उठे विवादों और ¨चताओं के मद्देनजर लिया गया है। केंद्रीय विद्यालय योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए एक सात सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को इस संबंध में सूचना दी जाएगी।
केरल में पीएम श्री योजना पर रोक
मुख्यमंत्री की यह घोषणा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी （सीपीआइ） की तरफ से पीएम श्री के खिलाफ उठाई गईं उन आपत्तियों के बाद सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि यह योजना राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ （आरएसएस） के एजेंडे को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह विवाद राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद शुरू हुआ।
सीपीआइ के दबाव में झुकी सरकार
राज्य के शिक्षा विभाग ने केंद्रीय फंड पाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के कदम को सही ठहराया था। लेकिन सीपीआइ ने यह तर्क दिया था कि इस योजना में शामिल होने वाला कदम वामदलों की अगुआई वाले गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट （एलडीएफ） की घोषित नीति से भटकना होगा। राज्य में ताजा घटनाक्रम को वाम गठबंधन में दरार के रूप में देखा जा रहा है।
（न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ） |
