जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम पार्षद कई पार्षदों ने निगम द्वारा दीवाली पर बांटे गए लड्डू को खराब बताकर इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर दिया। लड्डू पर फफूंदी लगी होने का आरोप लगाया। एक पार्षद ने तो आरोप लगाया कि निगम द्वारा दिए गए लड्डू खाने से उनका बच्चा बीमार हो गया। वहीं निगम ने आरोप को बेबुनियाद बताया। निगम की ओर से कहा गया कि कई दिन तक रखने की वजह से लड्डू खराब हो गए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नगर निगम की ओर से सभी पार्षदों को लड्डू बांटे गए थे। पार्षद नीरज गोयल ने फेसबुक पर लड्डू का फोटो शेयर करते हुए लिखा कि नगर निगम द्वारा सभी पार्षदों को दीपावली के शुभ अवसर पर शहर की प्रतिष्ठित दुकान से बने लड्डू के डब्बे दिए गए। पार्षद जगत सिंह के डब्बे में फफूंदी लगी मिठाई निकली। इसमें दोष किसका है? गाजियाबाद निगम निगम या मिठाई की दुकान का?
हालांकि पार्षद नीरज गोयल ने फेसबुक पोस्ट को शाम के समय डिलीट कर दिया लेकिन जब तक उन्होंने डिलीट किया इस पोस्ट काफी संख्या में लोगों ने शेयर कर दिया। वहीं पार्षद हिमांशु शर्मा ने फेसबुक पर लड्डू के फोटो को शेयर करते हुए दुकान का लाइसेंस रद करने की मांग की। कई लोगों ने इस पोस्ट को वाट्सएप पर भी शेयर किया।
इंटरनेट मीडिया के कुछ यूजर दुकानदार के पक्ष में कूद गए तो कुछ यूजर ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा दिया। जबकि कुछ लोगों ने पार्षदों की गलती बताते हुए कई दिन बाद मिठाई की पैकिंग खोलने की बात लिखी। यूजर किशोर ने कमेंट में लिखा कि जितना दुकानदार दोषी है उतना ही निगम भी दोषी है।
नगर निगम ने मिठाई 15 तारीख को खरीदी थी। उस पर तीन दिन में इस्तेमाल करने की चेतावनी लिखी थी। देरी से मिठाई बांटेंगे तो खराब होगी ही। यूजर अक्षय अग्रवाल ने लिखा कि दुकानदार की कमी नहीं है। इस मामले में नगर निगम की ओर से कहा गया कि कई दिन मिठाई को रखने की वजह से खराब हो जाती है। मिठाई को तीन दिन के भीतर ही खोलकर इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले में पार्षद नीरज गोयल ने बताया कि उनका किसी दुकानदार की छवि खराब करना नहीं है।
\“\“इस मामले में सूचना मिलने पर एफएसओ को अंबेडकर रोड स्थित शगुन स्वीट्स पर भेजा गया। जांच में पता चला कि 15 अक्टूबर को लड्डू खरीदे गए थे। डिब्बे पर ही दो दिन में इस्तेमाल करने के लिए लिखा हुआ था। लड्डू 19 तारीख को वितरित होने की जानकारी मिली है। अन्य मिठाइयों की जांच की जाएगी।\“\“
-अरविंद यादव, जिला अभिहित अधिकारी
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