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मंडी: जोगेंद्रनगर में 56 साल पुराने उपडाकघर में अचानक तालाबंदी पर भड़के उपभोक्ता, सड़क में धरने पर बैठे

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जाेगेंद्रनगर में उपडाकघर बंद करने के विरोध में प्रदर्शन करते लोग। जागरण  



संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जोगेंद्रनगर में एशिया के पहले पन विद्युत शानन प्रोजेक्ट में स्थित 56 साल पुराने उपडाकघर में अचानक तालाबंदी कर दी गई है। इस पर भड़के उपभोक्ताओं ने सड़क पर बैठकर धरना दे दिया। 1969 से निरंतर कार्यरत उप डाकघर में उपभोक्ताओं को बिना सूचना अचानक किसी दूसरी जगह ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट करने पर विरोध जताया है।  
प्रोजेक्ट अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सोमवार को उपभोक्ताओं ने शानन प्रोजेक्ट के एसई को ज्ञापन सौंपकर डाकघर की इस कार्यप्रणाली पर रोष जताया है। साथ ही डाक विभाग के इस निर्णय को वापस न लेने पर धरने प्रदर्शन के लिए भी सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेता राकेश धरवाल और जिला परिषद सदस्य विजय भाटिया भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।
उपभोक्ता बोले, होगी परेशानी

डाक उपभोक्ता विनोद, हेम राज, मोहन सिंह, रीता देवी, हिमा देवी का आरोप है कि बिना सूचना उप डाकघर पर ताला लटका देने से शानन, हराबाग, ब्रिजमंडी, जिमजिमा, दुल, बनाड के सैंकड़ों उपभोक्ताओं को अब लघु बचत खाते, वरिष्ठ नागरिक की बचत योजनाएं, आवर्ती जमा और डाक विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी। वहीं डाकघर में जमा धनराशि पर भी संशय पैदा हो गया है।
वरिष्ठ नागरिकों ने भी जताया रोष

सोमवार को वरिष्ठ नागरिक भी उप डाकघर में अपनी पासबुक लेकर पहुंचे ओर उपभोक्ताओं के साथ बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन में शामिल होकर डाक विभाग की कार्यप्रणाली पर रोष प्रदर्शन किया है  
आठ गांवों के उपभोक्ताओं के हैं खाते

बता दें कि मंडलीय डाक विभाग जिला मंडी के अधीन आने वाली इस शाखा में सैंकड़ों उपभोक्ताओं के खाते हैं। ऐसे में डाकघर में ताला लटक जाना उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रहा। करीब आठ गांवों के ग्रामीणों के साथ उपभोक्ताओं ने सामूहिक तौर पर डाकघर के बाहर धरना दे दिया।
क्या कहते हैं अधिकारी

शानन प्रोजेक्ट के एसई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि डाक विभाग से इस आशय की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा पहले सौंपे गए ज्ञापन को भी डाक विभाग को भेजा गया है, जबकि शानन प्रोजेक्ट प्रबंधन भी इस मामले की गहन जानकारी जुटा रहा है।

यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश में अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को करनी पड़ सकती है वापसी, सरकार ने मांगा स्टाफ का डाटा; 22 को अहम बैठक
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