 11 नवंबर को भागलपुर में होगा मतदान, 14 को प्रत्याशी के भाग्य का फैसला
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भारत निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा कर दी है। सोमवार को समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. नवल किशाेर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की जानकारी दी। जिला अंतर्गत सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव द्वितीय चरण में होगा। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इन दिन से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नामांकन के लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर （सोमवार）） निर्धारित है। 21 अक्टूबर （मंगलवार） को संवीक्षा की जाएगी। 23 अक्टूबर （गुरुवार） को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। वहीं 11 नवंबर （मंगलवार） को मतदान कराया जाएगा और 14 नवंबर （शुक्रवार） को मतगणना कराई जाएगी। इसके साथ ही 16 नवंबर （शुक्रवार）को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि भागलपुर में कुल 22 लाख 18 हजार 492 मतदाता हैं। जबकि भागलपुर में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2678 है। जिनमें एक मतदान केंद्र वाले भवन 398, दो मतदान केंद्र वाले भवन 587 है। इस बार एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श संचार संहिता लागू हो गया है।
कई नवाचार किया जा रहा
इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कई नवाचार किया जा रहे हैं। जिनमें मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदाताओं को वोटर इंफारमेशन स्लिप दिया जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के बाहर अभ्यर्थी बूथ बनाने की अनुमति दी जाएगी।
ईवीएम पर अभ्यर्थी के रंगीन फोटो का अंकन होगा और शत प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। पर्दानशीं वोटरों की पहचान के लिए आंगनबाड़ी सेविका व अन्य कर्मी काे प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
प्रचार सामग्री हटाने में जुटा
24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति से यानी सरकारी कार्यालय से पोस्टर, कट आउट, होर्डिंग्स ,बैनर्स आदि हटा ली जाएगी। 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्ति से यानी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी बास स्टैंड, पोल खंभे आदि से अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। 72 घंटे के अंदर निजी संपत्ति से बिना सहमति के लगाई गई सभी अनाधिकृत प्रचार सामग्री हटवा ली जाएगी।
राजनीतिक दलों काे प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है। देर शाम से सरकारी कार्यालय से भी बैनर आदि हटाए जा रहे हैं। घर-घर मतदाताओं को स्लीप पहुंचाया जाएगा। ताकि वेाटरों को बूथ संख्या की जानकारी मिल सके।
पांच डिस्पैच सेंटर बनाए गए
डीएम ने कहा कि इस बार सुविधा की दृष्टिकोण से पांच डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। बिहपुर के लिए इंटरेस्ट स्तरीय उच्च विद्यालय तुलसीपुर, गोपालपुर के लिए इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नवगछिया, पीरपैंती के लिए लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय मलिकपुर पीरपैंती, कहलगांव के लिए इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला कहलगांव, भागलपुर के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी, सुल्तानगंज के लिए राजकीय महिला आईटीआई भागलपुर, नाथनगर के लिए राजकीय पालिटेक्निक बरारी होगा।
यहां बनाया गया मतगणना केंद्र
बिहपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज के लिए राजकीय महिला आईटीआई भागलपुर को तथा पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी को मतगणना केंद्र बनाया गया है।
142 लोगों के विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई, सुबह 10 से पांच तक लगाएंगे हाजिरी
वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। जिले में सीआरपीएफ का आगमन हो चुका है। फ्लैग मार्च भी निकाली गई। पूर्व के आपराधिक इतिहास के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए लगभग 18000 लोगों को बांड डाउन कराया गया है। 142 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। जिसे थाने में हाजिरी लगाना होगा।
डीएम ने बताया कि अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर थाना की दूरी तय की गई है। जहां उन्हें 10 बजे पूर्वाह्न से शाम 05 बजे तक उस थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी थानों में शस्त्र सत्यापन कराया गया है। 450 से अधिक शस्त्रों को जमा भी कराया गया है, जबकि 2152 शस्त्र लाइसेंस दिए गए है।
शस्त्र जमा करने के लिए लाइसेंस धारी को नोटिस भेजा जाएगा। जिन्हें विशेष सुरक्षा की अवस्था आवश्यकता होगी उन्हें शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी। वहीं वोटरों को प्रलोभन देने वालों पर भी टीम की नजर है। शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
सोशल मीडिया पर होगी पैनी नजर
चुनाव के क्रम में सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर होगी। इसके लिए कमेटी सक्रिय भूमिका में हैं। गलत तथ्य दिखाने व अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर कार्रवाई होगी। इसके साथ राजनीतिक सभाएं बिना अनुमति के नहीं होंगे।
जितने की अनुमति होगी, उतनी व्यवस्था पार्टी के नेताओं को करना होगा। क्योंकि इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो के आधार पर सभा में व्यय का आंकलन होगा। सभा में भीड़ की संख्या, कुर्सियों की संख्या का भी आंकलन किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों के खर्च में जोड़ दिया जाएगा।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहेगी बेहतर सुविधा
जिल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की समस्या का आंकलन किया जा रहा है। मतदान के दौरान बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बावजूद अगर नाव की आवश्यकता होगी तो व्यवस्था की जाएगी।काली पूजा, दीवाली व छठ पर प्रशासन की सतर्क है। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी आदि की उपस्थिति रही।
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