हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रतीकात्मक फोटो
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की दिशा में सोमवार को शिमला स्थित हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस संबंध में याचिका दायर की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपना जवाब दायर कर दिया है।
उधर सरकार की ओर से भी जवाब देने की सूचना है। चुनाव में देरी को लेकर याचिका दायर की गई है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों से जवाब दायर करने को कहा था। सभी की नजरें सोमवार को आने वाले आदेश पर टिकी हैं, जिसके आधार पर चुनाव कब होने हैं यह तय होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
खत्म हो रहा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और निर्धारित नियमों के अनुसार इससे पूर्व चुनाव करवाए जाने आवश्यक है।
बनी है टकराव की स्थिति
प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू करने और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की पंचायत और शहरी निकायों की सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 लागू करने के कारण टकराव की स्थिति बनी हुई है।
चुनाव की दिशा होगी तय
उच्च न्यायालय में होने वाली इस सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अदालत की ओर से कोई अंतरिम आदेश या दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिससे पंचायती राज चुनाव की आगे की दिशा तय होगी। प्रदेश भर के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और आम जनता की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
3577 पंचायतों में होना है चुनाव
प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की तीन स्तरीय प्रणाली में 12 जिला परिषद के 250 सदस्यों, जबकि 92 ब्लाक समिति के सदस्यों के अलावा 3577 पंचायत के प्रधान, उपप्रधान और वार्ड पंच का चुनाव होना है।
दो दिन पूर्व हटाए निर्वाचन आयोग के सचिव
प्रदेश सरकार ने दो दिन पूर्व आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत राठौर को हटाकर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव हरीश गज्जू को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था।
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