भारत ने अपनी पुरानी नीति के मुताबिक, ओमान के साथ हुए व्यापार समझौते में संवेदनशील सेक्टर को छूट से बाहर रखा है, खासकर डेयरी और मुख्य कृषि प्रोडक्ट को, ताकि देश के हित सुरक्षित रहें। वाणिज्य मंत्रालय ने 18 दिसंबर को बयान में कहा, “अपने हित बचाने के लिए भारत ने कई संवेदनशील उत्पादों को छूट की लिस्ट से बाहर रखा है। इनमें कृषि उत्पाद जैसे डेयरी, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू; सोना-चांदी के बुलियन, जेवरात; जूते, खेल सामान जैसे लेबर से जुड़े प्रोडक्ट और कई बेस मेटल्स का स्क्रैप शामिल हैं।“
ओमान-भारत ट्रेड डील की बड़ी बातें
इस व्यापार सौदे में भारत अपनी 78% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी घटाएगा, जो ओमान से आने वाले 95% आयात को कवर करेगा। संवेदनशील प्रोडक्ट को खासतौर से टैरिफ-रेट कोटा से एंट्री मिलेगी। वहीं, भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जो 99% भारतीय निर्यात को फायदा देगा।
दोनों देशों ने 18 दिसंबर को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता （CEPA） पर हस्ताक्षर किए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाड़ी देश दौरे का दूसरा दिन था। बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2025 में खत्म हुई।
ओमान-भारत के बीच कितना व्यापार?
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2024-25 में भारत-ओमान व्यापार 10.61 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से 18.6% बढ़ा। भारत ने 6.55 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात 4.07 अरब डॉलर रहा, जिससे 2.48 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।
भारत के टॉप एक्सपोर्ट: पेट्रोलियम प्रोडक्ट （1.43 अरब डॉलर）, इंजीनियरिंग का सामान （812 मिलियन डॉलर）, माइका-कोल （428 मिलियन डॉलर） और केमिकल्स （241 मिलियन डॉलर）। इंपोर्ट में मिनरल फ्यूल और फर्टिलाइजर （4.01 अरब डॉलर）, ऑर्गेनिक केमिकल्स （608 मिलियन डॉलर） और प्लास्टिक （219 मिलियन डॉलर） प्रमुख हैं।
यह सौदा टेक्सटाइल, जेम्स-जेवरात, चमड़ा जैसे लेबर से जुड़े निर्यात को बढ़ावा देगा, जो अमेरिका के ऊंचे टैरिफ से परेशान हैं। ओमान 80% भारतीय सामान पर औसत 5% ड्यूटी लगाता था, अब यह कम होगा।
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