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एफआरके आपूर्ति के लिए बढाएं वेंडरों की संख्या, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

LHC0088 2025-12-1 21:40:26 views 1155
  



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया के दौरान फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) की आपूर्ति में आ रही समस्याओं के निदान के निर्देश दिए हैं।

धान खरीद की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में इसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। एफआरके की आपूर्ति की निरंतरता के लिए वेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए और तकनीकी अड़चनों का तत्काल समाधान किया जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने धान केंद्रों की संख्या पांच हजार करने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने और क्रय केंद्रों पर आने वाले हर किसान से खरीद सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

सोमवार को हुई बैठक में बताया गया कि धान खरीद के लिए वर्तमान 4,227 खरीद केंद्र संचालित हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्रय एजेंसियों को नये केंद्र खोलने के लिए लक्ष्य दे दिया गया है और संख्या बढ़ाने का काम भी शुरू हो गया है।

30 नवंबर तक 1,51,030 किसानों से 9.02 लाख टन धान खरीदा जा चुका है और 1,984 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है। वहीं अब तक अब तक लगभग 2,130 टन एफआरके गुणवत्ता परीक्षण में पास हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ने से किसानाें को अपने गांव-कस्बे के नजदीक ही सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार मैनपावर बढ़ाई जाए, जिससे केंद्र पर भीड़ लगने की स्थिति न बने और किसानों को वापस न जाना पड़े। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है।

उन्होंने धान उठान, मिल मैपिंग आदि अन्य प्रक्रियाओं को और सरल बनाने पर भी जोर दिया, ताकि खरीद सुचारु और निरंतर गति में बनी रहे। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्पष्ट किया कि किसी भी जिले में खाद या बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों निवेश, किसान को को उसकी आवश्यकता के अनुसार आसानी से उपलब्ध हों। विभागीय अधिकारी स्टाक और आपूर्ति की नियमित समीक्षा करें।

यह भी पढ़ें- धान खरीद को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, कहा- भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं
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