Bihar Cabinet First Meeting: नवगठित बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार（25 नवंबर） को अपनी पहली बैठक की। इस दौरान अगले पांच साल में राज्य के युवाओं को एक करोड़ नौकरियां देने का फैसला किया। सरकार का दावा है कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। जबकि अगले पांच वर्षों （2025-30） में एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने फैसलों को लेकर जानकारी दी।
प्रत्यय अमृत ने कहा कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विस्तार को नई दिशा देने के लिए तेजी से पहल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्यों में तेजी लाई गई है। उन्होंने कहा कि बदलते बिहार की विकास गति को बल देने के लिए राज्य में टेक्नोलॉजी एवं सेवा आधारित इनोवेशन पर आधारित \“न्यू ऐज इकोनॉमी\“ के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनेगी उसमें बिहार से संबंध रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों आदि से सुझाव प्राप्त कर नीतियां और योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को पुनः चालू करने के लिए भी नीति और कार्ययोजना बनाई गई है। उन्होंने बताया राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए नौ प्रमंडलीय शहरों के साथ साथ सोनपुर और सीतामढ़ी में \“ग्रीन टाउनशिप\“ विकसित की जाएगी।
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बिहार विधानसभा का सत्र एक दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य विभाग ने सत्र के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। 18वीं विधानसभा के गठन के बाद यह पहला सत्र होगा।
1-6 तक चलेगी विधानसभा
संसदीय कार्य विभाग के अनुसार सत्र के दौरान पांच बैठकें होने की संभावना व्यक्त की गई है। सत्र के शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद नए विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। अधिकारियों के अनुसार सत्र के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और टेक्नोलॉजी तैयारियां की जा रही हैं।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, बिहार विधानसभा 1 से 6 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान सभी नए चुने गए MLA शपथ लेंगे, विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा और विपक्ष के नेता का ऐलान होगा। सरकार ने राज्य में रोजगार और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के मकसद से कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
इन फैसलों पर भी डालें नजर
पूर्वी भारत को नए टेक हब के तौर पर डेवलप करने के लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। इस दिशा में छह महीने के अंदर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, बिहार को ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने, राज्य के टैलेंटेड युवाओं को शामिल करने और उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मौके देने के लक्ष्य को पाने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई जाएगी।
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इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक और स्पेशल कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। शहरी विकास के तहत, पटना के साथ-साथ सोनपुर और सीतामढ़ी समेत नौ डिविजनल हेडक्वार्टर में नई टाउनशिप बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कैबिनेट ने बंद पड़ी नौ चीनी मिलों समेत 25 चीनी मिलों को शुरू करने का भी फैसला किया है। इस कदम से राज्य में खेती और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती मिलने की उम्मीद है। |
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