जिले के अधिकारियों के साथ जीबीयू में समीक्षा बैठक करते राज्य सूचना आयुक्त।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी के राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में जिले के सभी प्रमुख विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राज्य सूचना आयुक्त ने कड़े लहजे में कहा कि आरटीआइ आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण हर विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित 30 दिनों के अंदर संतोषजनक एवं पूर्ण सूचना दी जाए। विशेष रूप से गरीब, पीड़ित एवं कमजोर वर्ग के आवेदनों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए।
यदि आवेदन किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उसे पांच दिन के अंदर स्पष्ट रूप से ट्रांसफर कर आवेदक को सूचित किया जाए।
RTI की जानकारी रखने के निर्देश
सभी जन सूचना अधिकारियों को आरटीआइ अधिनियम के हर प्रावधान की गहन जानकारी रखने तथा प्रत्येक आवेदन का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में पुलिस, राजस्व, राज्य कर, बेसिक-माध्यमिक-उच्च शिक्षा, आबकारी, सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आपूर्ति, विद्युत, श्रम, नगर विकास, ग्रामीण विकास, मत्स्य, समाज कल्याण, परिवहन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं रसद, कृषि सहित सभी विभागों के लंबित आरटीआइ प्रकरणों की बारीकी से समीक्षा की गई।
आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि जानबूझकर विलंब या लापरवाही करने वाले जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरटीआइ पोर्टल की नियमित मानिटरिंग कर पारदर्शी एवं विधिवत निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में डीसीपी रवि शंकर निम, डिप्टी कलक्टर चारुल यादव, जिला विकास अधिकारी शिव प्रताप परमेश, मुख्य कोषाधिकारी शिखा गुप्ता, सीएमओ डा. नरेंद्र कुमार, उप कृषि निदेशक राजीव कुमार, उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार, जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार,प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम आदि मौजूद रहीं। |
