बरेली मंडल ने अब तक की 1.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, कुल 24536 लाख का हो चुका भुगतान

योगी सरकार में धान खरीद ने पकड़ी रफ्तार डिजिटल डेस्क, बरेली। किसानों को उनकी फसल का 48 घंटे के अंदर भुगतान करवाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद खाद्य एवं विपणन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किसानों के पास जाकर धान की खरीद की जा रही है। 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक धान खरीद चलेगी। बरेली समेत समूचे पश्चिमी यूपी में 1 अक्टॅूबर 2025 से धान की खरीद की जा रही है। योगी सरकार धान किसानों को उनकी उपज के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत भुगतान कर रही है। योगी सरकार ने सामान्य धान के लिये 2369 रुपये क़्वींटल और ग्रेड ए धान के लिये 2389 रुपये क़्वींटल समर्थन मूल्य तय किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें बरेली मंडल के 17 हजार किसानों से हो चुकी है धान की खरीदी बरेली मंडल में धान खरीद और उतार को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। क्रय केंद्रों से राइस मिलों को संबद्ध कर दिया गया है। रीजनल फूड मार्केटिंग ऑफिसर सचिन चौरसिया ने बताया कि बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं जिलों के लिए 7 लाख 19 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक मंडल में 1,06,853 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। मंडल के 17,077 किसानों के खातों में 24,536 लाख रुपये का भुगतान भेजा जा चुका है। उन्होंने सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि किसानों से लगातार संपर्क बनाए रखें। धान खरीद की गति बढ़ाएँ। भुगतान में एक भी दिन की देरी न हो, ताकि किसान समय से गेहूं की बुवाई कर सकें। प्रदेश में 43105 से अधिक किसानों में 545 करोड़ का भुगतान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2.86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद नोडल एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष से 65,820 टन अधिक है। पूरे प्रदेश में 43,105 से अधिक किसानों के खातों में अब तक 545 करोड़ रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रहेगा और आधार-लिंक्ड खाते में धनराशि सीधे स्थानांतरित होगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जायेगा। एक-एक किसान को समय से उसका हक मिलेगा। जब तक किसानों के पास धान रहेगा। सरकारी क्रय केंद्र बंद नहीं होंगे। धान खरीद के मौजूदा आंकड़ों और फरवरी तक बढ़ाई गई अवधि के बाद उम्मीद है कि प्रदेश में 60 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा।