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Bulldozer Action: गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, अभियान चलाकर ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण

cy520520 2025-11-5 15:06:51 views 764

  

कस्बा रोड पर अतिक्रमण हटवाता नगरपालिका का बुलडोजर।   






संवाद सहयोगी, गाजियाबाद। मुरादनगर नगरपालिका टीम ने अभियान चलाते हुए सोमवार सुबह कस्बा रोड पर सड़क के किनारे किये गए अतिक्रमण को हटाया।अभियान के दौरान टीम ने बुलडोजर की सहायता से दुकानों के किये अतिरिक्त निर्माण और अवैध खोखे आदि को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम भी मौजूद रही। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कस्बा रोड़ को हुए अतिक्रमण और उसके चलते लगने वाले जाम के संबंध में स्थानीय संगठनों और लोगों ने कई बार नगरपालिका में शिकायत की थी। मंगलवार सुबह नगर पालिक परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र कुमार अपनी टीम के साथ कस्बा मार्ग पर पहुंचे। पालिका की टीम ने अभियान चलाते हुए बंबा रोड से लेकर ओलिंपिक तिराहे के बीच अतिक्रमण हटाया।

इस दौरान दुकान के बाहर लगी टीन शेड व पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा खोखे को उठाकर जब्त कर लिया। तीन घंटे से अधिक समय के लिए चले अतिक्रमण हटाओ अभियान में कस्बा मार्ग पर पूरी तरह से मुक्त करा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई।

पुलिस फोर्स को देखते हुए कोई विरोध नहीं कर सका। थाना प्रभारी मौके पर ही अभियान के दौरान मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी डा.शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि कस्बा मार्ग पर अतिक्रमण हटाया गया है। यदि फिर से किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इंद्रप्रस्थ योजना के 20 से अधिक भूखंडों पर जीडीए की कार्रवाई

उधर, जीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू किया है। प्रवर्तन जोन आठ की टीम ने इंद्रप्रस्थ योजना क्षेत्र में 20 से अधिक भूखंडों पर कार्रवाई की, जहां स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त इकाइयां, मंजिलें और व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे थे।

प्राधिकरण के अनुसार, इन निर्माणकर्ताओं के खिलाफ संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अवर अभियंता सचिन कुमार ने बताया कि अवैध रूप से निर्मित इकाइयों और दुकानों को विद्युत संयोजन न देने के लिए मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही, संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए उप-निबंधक लोनी को भी निर्देश दिए गए हैं। जीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी फ्लैट या दुकान की वैधता की प्राधिकरण से पुष्टि अवश्य करें।
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