राज्य के बजट में कृषि, अधोसंरचना और युवाओं के लिए बड़ा प्रावधान
विष्णु देव साय। राज्य का बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता; वह उस राज्य की आर्थिक सोच, सामाजिक प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा का स्पष्ट संकेत होता है। वर्ष 2026–27 का छत्तीसगढ़ बजट इसी व्यापक दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है। 1.72 लाख करोड़ का यह बजट केवल व्यय का प्रावधान नहीं, बल्कि “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के लक्ष्य की ठोस आधारशिला है।
हमने इस बजट की थीम “संकल्प” रखी है। यह संकल्प समावेशी विकास, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, निवेश संवर्धन, कुशल मानव संसाधन निर्माण, अंत्योदय, आजीविका विस्तार और नीति से परिणाम तक की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारा विश्वास है कि जब नीति स्पष्ट हो, प्राथमिकताएं तय हों और क्रियान्वयन समयबद्ध हो, तब विकास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह जमीन पर दिखाई देता है।
कृषि हमारे राज्य की आत्मा है। पिछले तीन वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी ने किसानों में भरोसा और आर्थिक स्थिरता दोनों प्रदान की है। इस वर्ष कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिंचाई पम्पों हेतु निःशुल्क बिजली के लिए 5,500 करोड़ और ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। हमारा उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। कृषि को लाभकारी और आधुनिक बनाना ही ग्रामीण समृद्धि का आधार है।
अधोसंरचना विकास को हमने आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना है। लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ का प्रावधान और मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के तहत 36 सड़कों का निर्माण यह दर्शाता है कि हम कनेक्टिविटी को विकास का आधार बना रहे हैं। बेहतर सड़कें उद्योग को गति देती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ती हैं। सिंचाई और जल संसाधनों के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिससे कृषि उत्पादकता और जल प्रबंधन दोनों सुदृढ़ होंगे।
औद्योगिक क्षेत्र में 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ केवल खनिज संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था न रहे, बल्कि मूल्य संवर्धन, विनिर्माण और तकनीकी नवाचार का केंद्र बने। एआई, पर्यटन, खेल, अधोसंरचना और स्टार्टअप मिशन की शुरुआत इसी दृष्टि का हिस्सा है, जिनमें प्रत्येक के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पहल युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करेगी।
सामाजिक क्षेत्र में भी यह बजट निर्णायक है। महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ और आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, डायलिसिस केंद्रों का विस्तार और 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना स्वास्थ्य अवसंरचना को नई ऊंचाई देंगे।
शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर विशेष बल दिया गया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना से आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारा विश्वास है कि जब शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाती है, तब समाज आत्मनिर्भर बनता है।
बस्तर और सरगुजा जैसे अंचलों के संतुलित विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि विकास का लाभ राज्य के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे और क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त हो। अंत्योदय की भावना से प्रेरित यह बजट अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि पहुंचाने का संकल्प दोहराता है।
\“विकसित छत्तीसगढ़ 2047\“ केवल एक दूरदर्शी लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ हम पूंजीगत व्यय को बढ़ा रहे हैं और राजस्व संसाधनों को सुदृढ़ कर रहे हैं। विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करना ही हमारी नीति का मूल है।
यह बजट राज्य को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। हमें विश्वास है कि संकल्प से सिद्धि की यह यात्रा छत्तीसगढ़ को आने वाले वर्षों में भारत की अग्रणी आर्थिक शक्तियों में स्थापित करेगी।
（लेखक छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं）   |
