झज्जर में जलभराव से मिलेगी मुक्ति। फाइल फोटो
मुकेश शर्मा, झज्जर। जिले में पिछले मानसून के दौरान हुई भारी बारिश और फसलों की बर्बादी से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 33 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
लगभग 54 करोड़ रुपये की लागत वाले इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य जिले की 20 हजार एकड़ कृषि भूमि को जलभराव से मुक्त करना है। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और अगले माह फसल कटाई के तुरंत बाद युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
पिछले सीजन में हुए नुकसान से लिया सबक
विदित रहे कि पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण जिले के हजारों एकड़ खेतों में पानी भर गया था, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग ने ड्रेनों की सफाई, पंप हाउसों के निर्माण और भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की योजना तैयार की है।
ये हैं विभाग के मुख्य प्रोजेक्ट्स
- पंप हाउस और मशीनरी: बिसाहन लिंक ड्रेन पर तीन पंप हाउस （3.94 करोड़）, सुरहेती के पास पंप हाउस व मशीनें （6.42 करोड़） और जवाहरलाल नेहरू फीडर के लिए नई मशीनें खरीदी जाएंगी।
- ड्रेनों का सुदृढ़ीकरण: ड्रेन नंबर-8 के तटबंधों की मजबूती के लिए 1 करोड़, मुंगेशपुर ड्रेन के जीर्णोद्धार के लिए 3.10 करोड़ और केसीबी ड्रेन के लिए 3.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- अधोसंरचना विकास: केसीबी ड्रेन पर नया पुल （2.35 करोड़） और मातन लिंक ड्रेन पर बाक्स कल्वर्ट （2.50 करोड़） का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, 3000 नए पाइप खरीदने के लिए 70 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
4 माह की समय सीमा तय
विभाग ने इन सभी 33 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए चार माह का लक्ष्य रखा है ताकि आगामी मानसून शुरू होने से पहले जल निकासी की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो सके।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 33 परियोजनाओं पर कुल 53.83 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे करीब 20 हजार एकड़ भूमि को जलभराव से निजात मिलेगी। फसल कटाई के साथ ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- सतीश कुमार जनावा, एसई （SE）, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, झज्जर।   |
