सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त करने से पूर्व उद्घोषणा करते अधिकारी।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
संवाद सूत्र, जागरण, बड़बिल। ओडिशा के बड़बिल में पुलिस-प्रशासन और नगर परिषद ने पहली बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर कड़ी कार्रवाई की। सरकारी भूमि पर बने चार अवैध मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। वार्ड संख्या 8 में ध्वस्त किए गए मकान लंबे समय से कब्जाधारियों के नियंत्रण में थे और कुछ निवासियों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप भी सामने आए थे। तीन प्लाटून पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई।
नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी रमेश चंद्र नायक ने बताया कि मोहम्मद रजा उर्फ नेहाल खान, शहादत खान, आलोक राम और अभिमन्यु प्रधान को 14 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि सरकारी भूमि पर बनाए गए सभी चार मकान को लेकर कोई वैध प्रमाणपत्र नहीं है।
नगर परिषद द्वारा की गई सत्यापन रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ निर्माण किराए पर देकर आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था। साथ ही, जांच में यह संकेत भी मिले कि इन मकानों में कुछ तत्व आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को बड़बिल तहसीलदार राकेश कुमार पंडा, एसडीपीओ देवेन्द्र नाथ चंपिया और थाना प्रभारी अशोक कुमार नायक के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाया गया। मौके पर तीन प्लाटून पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी संभावित विरोध या अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। प्रशासनिक टीम ने पहले इलाकों की घेराबंदी की और फिर बुलडोजर की मदद से सभी चार मकानों को ध्वस्त कर दिया। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो।
कार्यकारी अधिकारी नायक ने कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 
सोमवार को अतिक्रमण किए गए मकान को ध्वस्त करने के बाद पसरा मलबा। |
