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नक्सलियों के गढ़ में एजुकेशन सिटी, लड़कियों को 1.5 लाख रुपये... छत्तीसगढ़ बजट की बड़ी बातें

Chikheang 1 hour(s) ago views 726
  
छत्तीसगढ़ के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है। इस बार छत्तीसगढ़ के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की। इस बजट में लड़कियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रुपये देने का प्रावधान भी रखा गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में एजुकेशन सिटी बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
छत्तीसगढ़ के बजट की थीम

छत्तीसगढ़ के बजट की थीम \“संकल्प (SANKALP)\“ है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान इसके सभी अक्षरों का मतलब भी सदन को समझाया।

  • S- समावेशी विकास
  • A- अधोसंरचना
  • N- निवेश
  • K- कुशल मानव संसाधन
  • A- अन्त्योदय
  • L- लाइवलीहुड
  • P- पॉलिसी से परिणाम तक

1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य विधानसभा में 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

  • बजट में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 9,450 करोड़ रुपये, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 3,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
  • बस्तर में इंद्रावती नदी पर मतनार और देउरगांव बैराज बनाने के लिए बजट में 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये जगह कभी नक्सलियों का गढ़ कही जाती थी।
  • बस्तर इलाके के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में \“एजुकेशन सिटी\“ बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक इवेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
  • बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी। इस जगह को रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है।
  • प्रदेश में इन्वेस्टमेंट और रोजगार बढ़ाने के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
  • इस बजट के तहत राज्य में 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।
  • स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट के लिए 68 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
  • जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं को बढ़ाया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ में रानी दुर्गावती योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत लड़कियों को 18 साल की उम्र होने पर 1.5 लाख रुपये मिलेंगे।
  • 250 महतारी सदन बनाने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।


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