बंगाल में मतदाता सूची की न्यायिक जांच आज से शुरू （सांकेतिक फोटो）
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण （एसआइआर） के तहत मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों की पूर्ण न्यायिक जांच सोमवार से शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 150 सत्र न्यायाधीश, 250 न्यायिक अधिकारी इस व्यवस्था में लगाए गए हैं।
प्रत्येक जिले में हाई कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। समिति में जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित जिला पुलिस अधिकारी शामिल होंगे।मुख्य निर्वाचन अधिकारी （सीईओ） कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि ध्यान 28 फरवरी तक तार्किक विसंगति श्रेणी में रखे गए मामलों की सत्यापन पूरा करने पर है, जो न्यायिक अधिकारियों को भेजे गए हैं।
28 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची
वर्तमान में तय किया गया है कि बंगाल में अंतिम मतदाता सूची निर्धारित समय पर 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, लेकिन उन मतदाताओं के दस्तावेज को छोड़कर, जिन्हें न्यायिक जांच के लिए भेजा गया है। बाद में पूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी।
अनुमान है कि न्यायिक जांच के दायरे में लगभग 45 से 50 लाख मतदाताओं के दस्तावेज आएंगे, जो मुख्य रूप से तार्किक विसंगति मामलों में हैं। इस सिलसिले में रविवार को कोलकाता के जेसोप भवन में हुई बैठक में न्यायाधीश और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि शामिल हुए।
सात सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक विशेष पैनल
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सात सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक विशेष पैनल गठित करने का निर्णय लिया गया। यह पैनल अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले जटिल मामलों और तार्किक विसंगतियों का निपटारा करेगा। |
