जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगर निगम का बजट शहरवासियों को निराश करने वाला होगा। चार अरब की देनदारी को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में विकास मद में कटौती करने की तैयारी कर ली गई है। यह कटौती भी 55 करोड़ की है।
सामान्य मद में हुई कटौती से अब लोगों को पार्षद की संस्तुति वाली वार्ड विकास निधि, महापौर और नगर आयुक्त की निधि से ही उम्मीदें लगाना होगा।
विकास की इन निधियों में कटौती नहीं की गई है। महापौर की तीस करोड़, नगर आयुक्त की दस करोड़ और वार्ड विकास निधि 2.10 करोड़ （जीएसटी सहित） रहेगी।
बजट में किसी तरह के नए कर और कर की दर में किसी तरह की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है लेकिन हाउस टैक्स में वसूली का लक्ष्य 750 करोड़ ही रखा है, जो पुनरीक्षित बजट में था।
22 फरवरी को महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति की बैठक में नगर निगम के बजट 2026-27 को चर्चा और मंजूरी लिए लाया जाएगा। इस बार बजट की बैठक नगर निगम मुख्यालय में न करके मोहान रोड पर शिवरी में रखी गई है, जहां पर कूड़ा प्रबंधन का प्लांट लगा है।
सड़कों की मरम्मत और नए नवीनीकरण पर 271 करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया है, जबकि
पुनरीक्षित बजट 2025-26 में इस मद में 326 करोड़ का प्रावधान किया गया था। कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के मूल बजट को दोहरा राह है, जिसमे 271 करोड़ का प्रावधान था।
ऐसे में 55 करोड़ की कटौती से शहर के विकास का पहिया रुकना तय है। दरअसल वार्ड विकास निधि से पार्षदों की मनमर्जी से ही काम होता है और ऐसे से उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो सकती है, जिन्हें कतिपय कारणों से पसंद नहीं करते हैं।
नाला निर्माण, क्रासिंग, पुलिया और कल्वर्ट निर्माण पर तीस करोड़ का बजट रखा है, जो पुनरीक्षित बजट से दस करोड़ अधिक है लेकिन शहर में जिस तरह से नाले खुले हैं और दुर्घटनाएं हो रही है।
जर्जर हो गई क्रासिंग, पुलिया और कल्वर्ट को ठीक करने की मांग हर जगह से है, ऐसे में दस करोड़ की वृद्धि होने से ऊंट के मुंह में जीरे के ही सामान होगा।
यातायात का बजट बढ़ेगा
शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार करने के लिए नगर निगम जगह जगह जेब्रा क्रासिंग और संकेतक लगाने का काम करता है। पुनरीक्षित बजट की तरह नए वित्तीय वर्ष में भी तीन करोड़ का बजट रखा गया है। हालांकि इस मद में एक अप्रैल से 31 दिसंबर तक 12.37 लाख की खर्च हो पाया है।
बजट में यह कुछ खास रहेगा
भवन निर्माण का बजट एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ किया गया है, जिसमे से कुछ बजट नगर निगम के बनने वाले मुख्यालय के निर्माण में अंशदान में जाएगा।
औद्योगिकी क्षेत्र, शहरी निर्धन और अविकसित क्षेत्र के लिए बजट पांच करोड़ ही रखा गया है, जिससे किसी एक इलाके का विकास होना ही संभव नहीं है।
औद्योगिकी क्षेत्र में विकास की मांग हर बार उद्योग बंधु की बैठक में उठती रही है लेकिन नगर निगम के बजट से यहां के लोगों को निराशा ही लगेगी तो मलिन बस्तियों और अविकसित क्षेत्रों का भी विकास इस बजट से असंभव सा है।
मॉडल वेंडिंग जोन के निर्माण, अनुरक्षण और संचालन के बजट में पांच करोड़ की वृद्धि होगी। पुनरीक्षित बजट में दस करोड़ का प्रावधान था, जिसे पंद्रह करोड़ किया जाना है।
हालांकि 31 दिसंबर तक बजट में किसी तरह का कोई खर्च नहीं दिखाया गया है।
पार्कों में दीवार बनाने, मरम्मत और रंगाई पोताई व कम्पोस्ट पिट के निर्माण पर किसी तरह की कोई वृद्धि न करते हुए छह करोड़ खर्च होंगे।
जर्जर हो गए नगर निगम के स्कूलों में विकास दिखेगा। निर्माण व मरम्मत पर पांच करोड़ से बढ़ाकर बजट दस करोड़ करने की तैयारी है। इसमें कश्मीरी मोहल्ला इंटर कालेज तो असुरक्षित हो गया है।
नालों की सफाई का बजट भी नहीं बढ़ाया गया और उसे नए वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ की रखा गया है। बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के संचालन व अनुरक्षण पर पांच करोड़संयंत्र व आकस्मिक व्यय का बजट घटा दिया गया है। पुनरीक्षित बजट में 25.80 करोड़ था, जिसे घटाकर 18.55 करोड़ करा जाएगा।
यहां खर्च की जाएगी राशि
- नए कूड़ाघर और मूत्रालय निर्माण पर एक करोड़ की वृद्धि करते हुए दो करोड़ किया जाना है।
- मूत्रालय व शाैचालय की मरम्मत पर डेढ़ करोड़ की वृद्धि करते हुए तीन करोड़ किया गया है।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट 33 करोड़ के बजट को तीस करोड़ करते हुए तीस करोड़ किया गया है। दरअसल कूड़ा प्रबंधन का काम देख रही एजेंसी ने सड़क व नालियों की सफाई का काम संभाल लिया है, जिससे ठेकेदारों को होने वाले भुगतान में कमी आ गई है।
- स्ट्रीट लाइट के नए कार्यों पर किसी तरह की वृद्धि न करते हुए सात करोड़ का बजट रहेगा।
- स्ट्रीट लाइट के सामानों की खरीद पर छह करोड़ खर्च होगा।
- अस्थाई प्रकाश व्यवस्था तीन करोड़।
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