राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में कैटेगरी-2 श्रेणी में 444 बालू घाट चिह्नित हैं, जिनमें से झारखंड सैंड माइनिंग रूल-2025 के तहत 298 बालू घाटों की ई-आक्शन प्रक्रिया संबंधित जिलों में पूरी कर ली गई है। शेष 146 बालू घाटों की ई-आक्शन प्रक्रिया जारी है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में शीत सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट （एटीआर） पेश की, जिसमें यह जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा दी गई। एटीआर में कुल 28 आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
इसमें कहा गया कि पलामू जिले के अनुमोदित डीएसआर के अनुसार जिले में कैटेगरी-1 के कुल 73 बालू घाट चिन्हित हैं, जिनसे 100 रुपये प्रति घनफीट की दर से बालू गांवों में उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में कैटेगरी-1 एवं 2 के बालू घाटों का संचालन शीघ्र शुरू कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
एटीआर में गृह विभाग ने एक जनवरी 1948 को खरसावां गोली कांड में शहीद हुए व्यक्तियों की पहचान के लिए न्यायिक आयोग के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की जानकार दी है। विधायक दशरथ गगराई ने ने सदन में इसकी मांग की थी, जिसके जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी।
आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं के नियमितीकरण पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि 52 बाल विकास परियोजनाओं में संविदा के आधार पर पूर्व से सृजित महिला पर्यवेक्षिका के 286 पद, सांख्यिकी सहायक के 52 पद, लिपिक-सह-टंकक के 52 पद एवं आदेशपाल के 52 पद, अर्थात कुल 442 पदों का सरेंडर किया गया है। इसके स्थान पर महिला पर्यवेक्षिका （अराजपत्रित） के 286, सांख्यिकी सहायक （अराजपत्रित） के 52, लिपिक-सह-टंकक （अराजपत्रित） के 52 तथा आदेशपाल （बाह्य स्रोत से） के 52 पदों की अनुशंसा की गई है।
कहा गया कि जैसे-जैसे संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की संविदा अवधि समाप्त होगी, वैसे-वैसे संविदा पर सृजित पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे तथा नवनिर्मित नियमित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।
वित्त रहित इंटर कालेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों के 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि के आश्वासन पर कहा गया कि इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल तथा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से भौतिक निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है कि संस्थान अनुदान बढ़ाने के आवश्यक मानक को पूरा करते हैं या नहीं तथा संबंधित नियमावलियों का उनके द्वारा अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।
रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या ये संस्थान झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति （शर्त एवं बंधेज） नियमावली, 2008 और झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति （शर्त एवं बंधेज） नियमावली, 2005 का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हैं? क्या इन संस्थानों में बायोमैट्रिक उपस्थिति और अन्य वांछित आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं? क्या इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है?
ब्लड डोनर के रिफ्रेशमेंट के लिए 100 रुपये देने का प्रस्ताव केंद्र को
स्वास्थ्य विभाग ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं को डाेनर कार्ड उपलब्ध कराने तथा थैलेसीमिया सिकल सेल पीड़ित बच्चों के लिए ठोस नीति बनाने को लेकर दिए गए आश्वासन पर हुई कार्रवाई के बारे में बताया कि ब्लड डोनर के रिफ्रेशमेंट के लिए 100 रुपये देने का प्रस्ताव केंद्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत भेजा हा रहा है।
बताया कि वर्तमान में पांच बल्ड बैंक में ब्लड सेपरेशन यूनिट कार्यरत है और सभी सरकारी ब्लड बैंकों में यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। थैलेसीमिया सिकल सेल पीड़ित बच्चों के लिए दवाइयों की सतत उपल्रब्धता के निर्देश सिविल सर्जनों को दिए गए हैं।
सदन में उठा मामला तो एजेंसी ने लौटाई राशि
धनबाद में आर्थोपेडिक कैलिपर्स की खरीद में अनियमितता का मामला विधानसभा में उठने के बाद न केवल इसकी जांच कराई गई, बल्कि एजेंसी ममता इंटरप्राइजेज ने राशि भी लौटाई। एटीआर में स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार किया कि धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर इसकी जांच कराई गई थी, जिसमें अनियमितता व लापरवाही सामने आई थी। इसके बाद एजेंसी ने आपूर्ति की गई सामग्री वापस ले ली तथा ली गई राशि 2,48,500 रुपये आरटीजीएस के माध्यम से सिविल सर्जन, धनबाद के बैंक खाता में वापस कर दी गई।
खूंटकट्टी जमीन में सेस वसूलने पर तत्कालीन सीओ के विरुद्ध कार्रवाई
सोनाहातू अंचल के लांदुपडीह में खूंटकट्टी जमीन मामले में महिला संध्या रानी के नाम से गलत ढंग से सेस वसूली मामले में सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्मिक विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। विधायक अमित कुमार द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरूवा ने इसे गलत बताते हुए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया था।
धनबाद के भी मानकी, मुंडा एवं अन्य पारंपरिक पदाधिकारियों को मिलेगी सम्मान राशि
धनबाद में भी रहनेवाले मानकी, मुंडा, पगरणैत, ग्राम प्रधान आदि सभी पारंपरिक पदाधिकारियों को सम्मान राशि मिलेगी। इसे लेकर कैबिनेट प्रस्ताव भेजा जा रहा है। विधायक अरुप चटर्जी के एक सवाल पर सरकार ने इसका आश्वासन दिया था। |
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