बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चोधरी ने कहा है कि सरकार प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने की वर्तमान नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है। अभी यह व्यवस्था दुर्घटना के मामले में लागू है।
स्वाभाविक मृत्यु के मामले में भी इसी लागू करने पर सरकार विचार करेगी। वे बुधवार को विधानसभा में इससे जुड़े प्रश्न पर हस्तक्षेप कर उत्तर दे रहे थे। मूल प्रश्न एआइएमआइएम के अख्तरूल ईमान का था।
उनका कहना था कि इस समय राज्य सरकार दुर्घटना पर मृत्यु की दशा में बिहार के प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को अपने खर्च पर घर तक पहुंचाती है। प्रवासी श्रमिकों की स्वाभाविक मृत्यु पर यह लागू नहीं है।
शव लाने में होती है मुश्किल
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री संजय सिंह टाइगर का कहना था कि देश-विदेश में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों की यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनके पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने की नीति बनी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में ढाई लाख रुपये से अधिक का व्यय हुआ है। स्वाभाविक मृत्यु के मामले में यह प्रभावी नहीं है।
ईमान का कहना था कि गरीबी के कारण राज्य के लोग दूसरे राज्यों और देशों में काम करने जाते हैं। वहां अगर उनकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो पार्थिव शरीर को उनके पैतृक घर तक लाना मुश्किल हो जाता है। ये गरीब लोग होते हैं। राज्य की आर्थिकी में इनका बड़ा योगदान है। राजद के कई विधायक भी इस मांग के पक्ष में खड़े हुए।
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