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जौनपुर कचहरी को बम से उड़ाने की म‍िली धमकी, पांच मोबाइल नंबरों पर मांगे एक-एक लाख रुपये, पर‍िसर खाली कर खंगाला

deltin33 1 hour(s) ago views 963
  

जौनपुर दीवानी न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम योगी से एक लाख रुपये की मांग।  



जागरण संवाददाता, जौनपुर। दीवानी न्यायालय के जिला जज सुशील कुमार शशि के आधिकारिक मेल पर दीवानी न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ है। इस घटना के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जिला जज ने तुरंत दीवानी बार के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव और अन्य संबंधित व्यक्तियों को बुलवाया और पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिसर को खाली कराया जा रहा है, और पुलिस बल दीवानी न्यायालय परिसर में जांच-पड़ताल कर रहा है।

ईमेल में भेजे गए संदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक-एक लाख रुपए पांच मोबाइल नंबरों पर भेजवाने की मांग की गई है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो 17 फरवरी को 1:00 से 2:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय परिसर और पुलिस लाइन के गेट नंबर एक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिन पांच व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों का उल्लेख किया गया है, वे भी ईमेल में शामिल थे।

जिला जज सुशील कुमार शशि ने इस संदर्भ में एक प्रशासकीय आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जनपद न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा यह धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। उन्होंने अधिवक्ताओं और वादकारियों को निर्देश दिया है कि वे परिसर को सघन जांच के लिए तुरंत खाली कर दें। सभी न्यायिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की उपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश न दिया जाए।

पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया गया है कि न्यायालय परिसर की सघन चेकिंग के लिए पुलिस बल और बम स्क्वायड को तैनात कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस प्रकार की धमकियों से न्यायालय की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

इस घटना ने न्यायालय परिसर में सुरक्षा को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है। सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस बल को इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस प्रकार की धमकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और न्यायालय की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
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