महबूबा मुफ्ती का सरकार पर हमला, कहा- बुलडोजर नीति के खिलाफ लाएंगे जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक

पीडीपी ने सरकार से इस विधेयक को अपनाने का आग्रह किया है। राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी （पीडीपी） ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आगामी सत्र में “जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक, 2025“ लाने का फैसला किया है। यह विधेयक सरकारी जमीनों पर बसी अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत कब्जों को नियमित करने के उद्देश्य से है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें क्या है इस विधेयक का उद्देश्य? पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को इस विधेयक के बारे मे जानकारी देते हुए कहा कि यह सरकार की बुलडोजर नीति के खिलाफ है। यह एंटी बुलडोजर बिल है। हम आगामी सत्र में जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक, 2025 लाने जा रहे हैं। यह बिल विधानसभा सचिवालय में जमा कराया गया है। यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस का दांव, राजयसभा सीटों पर नेकां के साथ समझौता या टकराव? विधेयक के प्रमुख प्रावधान मालिकाना हक: 30 वर्षों से अधिक समय से भूमि पर काबिज व्यक्तियों, परिवारों और संस्थाओं को मालिकाना हक प्रदान करना। बेदखली से सुरक्षा: उन लोगों को बेदखली के डर से मुक्त करना जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं। निवेशकों का विश्वास बहाल करना: पट्टों के नवीनीकरण और भूमि नियमितीकरण पर स्पष्ट नीति के अभाव को दूर करना और निवेशकों का विश्वास बहाल करना। सरकार पर लगाए आरोप महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय कारोबारियों को निशाना बना रही है और उनके आबंटित जमीन के पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी का यह विधेयक जम्मू-कश्मीर की जनता के विकास और अधिकार का मुद्दा है और सरकार से इसे अपनाकर लागू करने या अपना खुद का कानून लाने का आग्रह किया है। यह भी पढ़ें- कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, दो तस्करों की 20 लाख की संपत्ति कुर्क गुलमर्ग के होटल मालिकों की समस्या महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुलमर्ग समेत वादी के विभिन्न पर्यटनस्थलों पर भूमि अनुदान नियम, 2022 के तहत पुराने पट्टों के स्वतः नवीनीकरण को समाप्त कर दिया गया है। इससे दर्जनों होटल अब बेदखली या नीलामी के माध्यम से सरकारी अधिग्रहण के खतरे का सामना कर रहे हैं। पीडीपी का सरकार से आग्रह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी का यह विधेयक जम्मू-कश्मीर की जनता के विकास और अधिकार का मुद्दा है और सरकार से इसे अपनाकर लागू करने या अपना खुद का कानून लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपनी तरफ से कोई प्रभावी कानूनी लाएगी तो पीडीपी उसका पूरा समर्थन करेगी। यह भी पढ़ें- एम्स विजयपुर की सर्जरी टीम ने रचा इतिहास; कैंसर के खिलाफ जंग में बड़ी जीत, 60 वर्षीय महिला को मिली नई जिंदगी