सांकेतिक तस्वीर।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्य गठन में अहम भूमिका निभारने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े शहीदों और आंदोलनकारियों के सम्मान में दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के दौरान राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। अब उन्होंने गृह विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इसके अनुसार राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
पूर्णत: शय्याग्रस्त विकलांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
सात दिन जेल गए अथवा घायल आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये तथा अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
विकास योजनाओं को 397.39 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत चमोली के नंदानगर में पार्किंग निर्माण के लिए 3.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
विश्व बैंक सहायतित यू-प्रिपेयर परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न जिलों में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, मार्गों की मरम्मत और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण को 92.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाएंगे।
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत नगर पंचायत चमियाला में एलइडी लाइट और कंट्रोल मानीटरिंग सिस्टम के लिए 3.07 करोड़ तथा जिला पंचायतों को 79.09 करोड़ रुपये की चौथी त्रैमासिक किस्त जारी करने की स्वीकृति दी गई है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 178 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार के सतीकुंड पुनर्विकास और अल्मोड़ा में आटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण के लिए भी धनराशि प्रदान की गई है।
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