माता-पिता की बेकद्री की तो कट जाएगा वेतन (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने माता-पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कानून प्रस्तावित किया है। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में 10 से 15 प्रतिशत की कटौती अनिवार्य करने वाले कानून को लागू करने संबंधी योजना की घोषणा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेड्डी ने याद दिलाया, “हाल ही में मैंने ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय एक बयान दिया था। मैंने कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों में से 90 प्रतिशत गरीब परिवारों से आते हैं, और यदि विवाह के बाद उनमें से कोई भी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो उनके वेतन से 10 से 15 प्रतिशत की कटौती की जाएगी और सीधे उनके माता-पिता को दी जाएगी। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा।\“
उन्होंने तेलंगाना सरकार की \“प्रणाम योजना\“ के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, “आज प्रणाम योजना के तहत सरकार ऐसे उपेक्षित माता-पिता को डे-केयर सेंटर में ला रही है, जहां उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और सरकार उनके लिए एक परिवार की तरह खड़ी रहेगी।
माता-पिता के बलिदानों पर दिया जोर
समाज और अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्यागने वाले माता-पिता देखभाल और सम्मान के हकदार हैं, और उन्हें सहयोग देने के लिए हम यह प्रणाम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।\“\“ माता-पिता के बलिदानों पर जोर देते हुए रेड्डी ने कहा, “माता-पिता दिन-रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, भले ही वे खुद खाना न खाएं। वे एक-एक पैसा बचाते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा और संपत्ति मुहैया कराते हैं।
हालांकि, कुछ मामलों में जब ये माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अपने बच्चे ही उनकी उपेक्षा करने लगते हैं।\“\“ तेलंगाना सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, \“प्रणाम\“ पहल के तहत सरकार ने दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
प्रतिस्पर्धी दुनिया में किसी को भी पीछे न छूटने देने के लिए सभी क्षेत्रों में अवसर सृजित किए जा रहे हैं। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के अलावा, ऐसे दंपतियों को दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें दोनों साथी दिव्यांग हों।
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