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देहरादून नगर निगम में टेंडर के घोटाले पर आज आएगी फाइनल रिपोर्ट, कई अफसरों की कुर्सी पर मंडराया खतरा

Chikheang 2026-1-12 05:27:18 views 638
  



जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर जारी टेंडर प्रक्रिया में सामने आई गड़बड़ियों की तस्वीर आज साफ हो सकती है। महापौर कोटे के तहत प्रस्तावित कार्यों की जांच लगभग पूरी कर ली गई है और आज या अगले दो दिनों में अंतिम रिपोर्ट प्रशासन को सौंपे जाने की तैयारी है।

जांच के दौरान बड़ी संख्या में प्रस्तावों में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिससे टेंडर प्रक्रिया में बड़ा पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है।

टेंडर सूची की जांच के दौरान पहले ही छह विकास कार्यों में डुप्लीकेसी पाए जाने पर उन्हें प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद शेष प्रस्तावों की गहन पड़ताल की गई, जिसमें कई अन्य कार्यों के प्रस्ताव भी गड़बड़ पाए जाने की बात सामने आ रही है। अधिकारियों के अनुसार, अब केवल वही विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे, जो भौतिक सत्यापन और तकनीकी जांच में पूरी तरह सही पाए जाएंगे।

जांच अधिकारी एवं उप नगर आयुक्त तनवीर मारवाह ने बताया कि सभी प्रस्तावों की विस्तृत जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे दो दिन के भीतर प्रशासन को सौंप दिया जाएगा।

रिपोर्ट मिलने के बाद ही संशोधित टेंडर सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और वर्क आर्डर जारी किए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विकास कार्य का वर्क आर्डर जारी करने से पहले तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर कड़ी जांच की जा रही है।

डुप्लीकेसी से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में निर्माण अनुभाग पुराने प्रस्तावों की जांच के साथ-साथ नये प्राप्त प्रस्तावों को भी रिकार्ड में शामिल कर रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, नये प्रस्तावों को आगामी टेंडर प्रक्रिया में तभी शामिल किया जाएगा, जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि संबंधित कार्य पहले से एमडीडीए या किसी अन्य विभाग की ओर से कराए जा चुके कार्यों की श्रेणी में नहीं आते।
महापौर ने दिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के निर्देश

महापौर सौरभ थपलियाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर डुप्लीकेसी वाले कार्यों को शामिल न किया जाए।

जांच रिपोर्ट आने के बाद न केवल संशोधित सूची तैयार की जाएगी, बल्कि गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों को भी चिह्नित कर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
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