हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित महासंघ ने मांगें उठाई हैं। प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाद केंद्र, शिमला। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष एलडी चौहान ने प्रदेश सरकार को याद दिलाया कि दो साल पहले कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। शिमला से जारी विज्ञप्ति में अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों का शीघ्र निपटारा करने की जोरदार मांग उठाई है।
इस संदर्भ में एलडी चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वर्ष 2024 व वर्ष 2025 में संगठन के साथ हुई बैठकों के दौरान आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों में शामिल महंगाई भत्ता （डीए） और लंबित वेतन एरियर शीघ्र जारी किया जाएगा।
दो चरण में मांग को पूरा करे सरकार
उनका कहना है कि सरकार कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभों में विशेषकर डीए और एरियर को 25 जनवरी की घोषणा तथा आगामी बजट सत्र में दो चरणों में पूरा करे। इससे कर्मचारियों के बीच पनप रही निराशा और आक्रोश पर समय रहते अंकुश लगाया जा सकेगा। महासंघ ने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
चौथा साल शुरू, सरकार ठोस निर्णय ले
उन्होंने कहा कि अब जबकि सरकार का चौथा वर्ष प्रारंभ हो चुका है और कर्मचारी संगठनों ने भी बीते तीन वर्षों में धैर्य रखते हुए सरकार का पूरा सहयोग किया है, तो अब सरकार को भी कर्मचारियों की लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लेना चाहिए। महासंघ ने 13 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता, जुलाई 2022 से लंबित डीए व एरियर तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बकाया एरियर को शीघ्र जारी करने की मांग की है।
उनका कहना है कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं और रीढ़ तभी मजबूत बनी रह सकती है। जब कर्मचारियों को समय पर उनके वैध वित्तीय लाभ मिलते रहें।
संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाए सरकार
उन्होंने मुख्यमंत्री से अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने की मांग की। ताकि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को एक मंच पर सुना जा सके और उनका समयबद्ध समाधान हो सके।
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