दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने संशोधित बजट अनुमान जारी किए।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने संशोधित बजट अनुमान （रिवाइज्ड एस्टीमेट） जारी कर दिए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश संशोधित बजट अनुमान में कुल एक लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका ध्यान शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर है।
दिल्ली सरकार ने शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा और यमुना की सफाई जैसी बड़ी परियोजनाओं को देखते हुए अपने रिवाइज बजट में आवंटन को 28,115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,248 करोड़ रुपये कर दिया है।
दिल्ली सरकार में वित्त मंत्रालय संभालने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को पेश किया। सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया है। गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद मार्च 2025 में 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया था।
2025-26 के संशोधित अनुमानों （आरई） के अनुसार योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के तहत कुल आवंटन बजटीय अनुमानों （बीई） के 59,300 करोड़ रुपये से घटकर 57,850 करोड़ रुपये हो गया। दिल्ली सरकार के एक दस्तावेज़ के अनुसार पूंजीगत व्यय 2025-26 में 28,115 करोड़ रुपये से बढ़कर रिवाइज बजट में 30,248 करोड़ रुपये हो गया है।
सड़कों और पुलों सहित परिवहन सेक्टर के लिए संशोधित आवंटन 12,952 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 16,024 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि शिक्षा सेक्टर के लिए 19,291 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाकर 20,702 करोड़ रुपये कर दिया गया है। शिक्षा सेक्टर में रिवाइज बढ़ोतरी से इसका आवंटन 1 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट का 21 प्रतिशत हो गया है।
आवास और शहरी विकास सेक्टर के लिए संशोधित अनुमान भी 10,694 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,754 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए अनुमानों में बदलाव किया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के लिए 2,117 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी शामिल है, जो 2,929.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,046.66 करोड़ रुपये हो गई है।
इसी तरह दिल्ली नगर निगम के लिए फंड 2025-26 के लिए 1,031 करोड़ रुपये बढ़ाकर 10,397 करोड़ रुपये से 11,428 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
दिल्ली जल बोर्ड के लिए 2,500 करोड़ रुपये का लोन संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि दिल्ली परिवहन निगम में 653 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो 2,780 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,433 करोड़ रुपये हो गया है।
सड़कों को मजबूत करने के मद में 500 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 996 करोड़ रुपये कर दिया गया, और विश्वविद्यालयों के लिए फ्लैट और जमीन की खरीद मद में 862 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई, जो 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,362 करोड़ रुपये हो गया है।
सरकार ने डिस्काम को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में भी बदलाव किया है, जो 2025-26 के 3,600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। पिछले वर्षों की बकाया देनदारियों को निपटाने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है, जो पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से संबंधित हैं।
यमुना एक्शन प्लान में राज्य का हिस्सा 180 करोड़ रुपये बढ़कर 100 करोड़ रुपये से 280 करोड़ रुपये हो गया है। लंबे समय से लंबित बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कारिडोर को पूरा करने के लिए, 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पास किया गया।
अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए फंड को 2025-26 के में 502 करोड़ रुपये से संशोधित करके 630 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के दस्तावेज़ के अनुसार सरकार ने पिछले वर्षों की बकाया देनदारियों को निपटाने के लिए 370 करोड़ रुपये को संशोधित करके 510 करोड़ रुपये कर दिया है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति से संबंधित है। |
