जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक में जिला न्यायाधीश न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। धमकी मिलते ही एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।
कटक में जिला न्यायाधीश न्यायालय को ई-मेल के जरिए धमकी मिलने के तुरंत बाद खाली कराया गया। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने पूरे कोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान परिसर में प्रवेश और आवाजाही पर रोक लगा दी गई।
इससे पहले दिन में संबलपुर कोर्ट को भी इसी तरह का धमकी भरा ई-मेल मिला था, जिसके बाद वहां भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। संबलपुर कोर्ट परिसर को कड़ी सुरक्षा में रखा गया और पुलिस तथा एंटी-बम स्क्वॉड ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया।
रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक दोनों ही स्थानों पर कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई थी। पुलिस ने ई-मेल भेजने वालों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है और यह भी जांच की जा रही है कि क्या ये धमकियां आपस में जुड़ी हुई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि एहतियाती कदम जारी हैं।
पुलिस महानिदेशक （डीजीपी） कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया, “कई न्यायालयों को कोर्ट परिसरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी वाला एक गुमनाम ई-मेल प्राप्त हुआ है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर संबंधित सभी स्थानों पर पुलिस जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।“
नोट में आगे कहा गया, “जनता से अनुरोध है कि घबराएं नहीं और सुरक्षा बनाए रखने तथा जांच में सहयोग के लिए पुलिस के साथ सहयोग करें।“
मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए
घटना के तुरंत बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने डीजीपी वाईबी खुरानिया, मुख्य सचिव अनु गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और मामले की जांच के आदेश दिए।
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