भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन के पदस्थापन से संबंधित पूर्व आदेश को विलोपित कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने वाणिज्य कर विभाग में सचिव पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमीत कुमार को अपने वर्तमान कार्यों के साथ वित्त विभाग में सचिव (संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इसके साथ ही उनके पास वाणिज्य कर आयुक्त का प्रभार भी पूर्ववत रहेगा। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
छवि रंजन के पदस्थापन का आदेश विलोपित
अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन के पदस्थापन से संबंधित पूर्व आदेश को विलोपित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में अभियान निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। अब इस आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व व्यवस्था बहाल कर दी गई है।
शशि प्रकाश झा बने रहेंगे अभियान निदेशक
छवि रंजन के पदस्थापन आदेश के विलोपित होने के बाद शशि प्रकाश झा को पूर्व की भांति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अभियान निदेशक के पद पर बनाए रखा गया है।
इससे स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के संचालन में निरंतरता बनी रहेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार ने यह निर्णय प्रशासनिक सुविधा और कार्य की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए लिया है।
स्वास्थ्य विभाग में नई जिम्मेदारी संभालेंगे छवि रंजन
हालांकि अभियान निदेशक का प्रभार छवि रंजन को नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव का प्रभार सौंपा गया है।
वे अगले आदेश तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। इसके अतिरिक्त छवि रंजन अपने वर्तमान कार्यों के साथ झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यपालक निदेशक का दायित्व भी निभाएंगे।
एड्स कंट्रोल सोसाइटी का अतिरिक्त प्रभार
छवि रंजन को एड्स कंट्रोल सोसाइटी में परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस प्रकार वे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
प्रशासनिक संतुलन साधने की कोशिश
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस प्रशासनिक बदलाव को विभागीय कार्यों में संतुलन और प्रभावी संचालन की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। अमीत कुमार को वित्त विभाग में अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने से राजस्व और संसाधन प्रबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। |