पटना के सभी पार्क बनेंगे सुरक्षित जोन
डिजिटल डेस्क, पटना। राजधानी पटना के पार्कों में अब लोगों को पहले से अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा। सुबह की सैर, बच्चों की खेलकूद और बुजुर्गों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बने पार्कों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पटना के सभी पार्कों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह निर्णय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में राजधानी के पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव और जनसुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि पार्क केवल हरियाली के स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां हर आयु वर्ग के लोग समय बिताते हैं। ऐसे में वहां सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्कों में पेयजल, स्वच्छता और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
पार्कों की सुरक्षा को लेकर कुम्हरार के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने सभी पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का सुझाव रखा। मंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि कैमरे लगने से पार्कों में होने वाली असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और आम लोगों में सुरक्षा की भावना और मजबूत होगी।
सरकार की योजना पार्कों को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि जागरूकता और ज्ञान का केंद्र बनाने की भी है। मंत्री ने निर्देश दिया कि पार्कों में लगाए गए पेड़-पौधों के नाम और उनके औषधीय एवं पर्यावरणीय उपयोग से जुड़ी जानकारी बोर्ड पर अंकित की जाए। इससे लोगों में प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने में मदद मिलेगी।
बैठक में हरियाली बढ़ाने को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। पटना-डोभी （गयाजी） राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर पौधरोपण के लिए सर्वे कराने, फलदार पौधों को प्राथमिकता देने और स्थानीय किसानों को इस अभियान से जोड़ने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि किसानों की भागीदारी से किया गया पौधरोपण अधिक टिकाऊ और लाभकारी साबित होगा।
इसके अलावा वन （संरक्षण） अधिनियम के तहत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बना रहे। |
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