टोरेंट तथा नोएडा पावर कंपनी
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: विद्युत नियामक आयोग ने कास्ट डाटा बुक संशोधन के लिए 18 दिसंबर को पावर कारपोरेशन के साथ ही सभी विद्युत वितरण कंपनियों की बैठक बुलाई है। जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता के साथ ही आयोग की अनुमति के बगैर इस मीटर की कीमत 6016 रुपये वसूले जाने के अहम मुद्दे पर भी चर्चा होगी। पावर कारपोरेशन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 8000 रुपये से अधिक प्रस्तावित दर को लागू कराने की कोशिश करेगा, जबकि उपभोक्ता परिषद स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरों का विरोध करेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बैठक में निजी कंपनियां टोरेंट तथा नोएडा पावर कंपनी लि. （एनपीसीएस） के साथ ही उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि वह स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्यता तथा आयोग की अनुमति के बिना ही 6016 रुपये स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए के लिए वसूले जाने का विरोध करेंगे। परिषद लंबे समय से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब-कमेटी की बैठक बुलाने की मांग कर रहा था।
बताया है कि नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता के बाद से 10 दिसंबर तक 2,05,166 नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसमें से 2,48,742 उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए धनराशि जमा कर दी है।सिंगल-फेज कनेक्शन पर 6016 और थ्री-फेज पर 11,341 रुपये की वसूली की गई। जिसके माध्यम से पावर कारपोरेशन ने लगभग 149 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है।
उन्होंने कहा है कि नई कास्ट डाटा बुक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ट्रांसफार्मर, पोल, केबिल सहित सभी उपभोक्ता सामग्रियों की वास्तविक लागत साक्ष्यों के साथ परिषद आपत्तियां करेगा। परिषद पहले ही आयोग को यह बता चुका है कि निजी घराने आरडीएसएस में स्मार्ट प्रीपेड मीटर 2600 से 2800 की दर पर खरीद रहे हैं, खरीद आदेश की कापी भी आयोग को दी गई है। |
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