जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रैनिंग के निदेशक के पद पर भी नियुक्ति नहीं हो पाई है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन का पद पिछले दस महीने से खाली है। सरकार ने चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया था जिसमें पैनल बनाकर सरकार को सौंप दिया है लेकिन अभी तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सरकार की तरफ से कारण स्पष्ट नहीं है। शिक्षा के लिहाज से यह दोनों संस्थान काफी अहम है। इस समय उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु के पास बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार है। चेयरमैन के अलावा जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रैनिंग के निदेशक के पद पर भी नियुक्ति नहीं हो पाई है।
सर्च कमेटी ने पैनल सौंपा, लेकिन नियुक्ति नहीं
सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को इन दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया था। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए और फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया भी पूरी की गई। चार अप्रैल 2025 को सर्च कमेटी ने 15 शार्टलिस्ट उम्मीदवारों के साथ बातचीत की और इसके बाद बोर्ड के चेयरमैन तथा काउंसिल के डायरेक्टर के लिए तीन-तीन उम्मीदवारों का पैनल सरकार को सौंप दिए लेकिन पैनल जमा हुए छह महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अंतिम चयन नहीं किया गया है।
शिक्षा मंत्री सकीना इट्ट यह स्वीकार कर चुकी है कि नियुक्ति कुछ कारणों से अटकी हुई है लेकिन देरी के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन और स्टेट काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसे शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का इतने लंबे समय तक बिना स्थायी प्रमुखों के चलना विशेषज्ञों को खटक रहा है वहीं इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
फिलहाल अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु संभाले हैं जिम्मेदारी
पहले बोर्ड के चेयरमैन व काउंसिल के निदेशक के पद पर जम्मू विश्वविद्यालय के प्रो. परीक्षित सिंह मन्हास तैनात थे, उनका दो साल का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो गया था। सरकार ने उन्हें एक महीने का एक्सटेंशन दिया था। उसके बाद उनकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया। फिर सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन व काउंसिल के निदेशक के पद की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु को सौंप दिया।
शांतमनु के पास इन दोनों पदों को संभालने का अतिरिक्त प्रभार है। यह अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार फिर से सर्च कमेटी का गठन कर सकती है। अटकलें यह भी है कि पैनल सरकार की उम्मीदों पर पूरा नहीं है। फिलहाल इस मामले पर चुपी है।
