deltin33 • 2025-11-27 01:14:35 • views 900
जागरण संवाददाता, मेरठ। स्टांप और निबंधन विभाग ने रजिस्ट्री के लिए हाल ही में नया साफ्टवेयर लागू किया था। लेकिन इसके शुरू होते ही सर्वर की गति धीमी हो गई थी। तभी से रजिस्ट्री कराने आने वाले लोग, अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और निबंधन कार्यालय के कार्मिक परेशान हैं। इस परेशानी का समाधान करने के लिए शासन ने रजिस्ट्री के सर्वर को एनआइसी सर्वर से नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड सर्वर पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
8 नवंबर से यह कार्य चल रहा था। तभी से आम जनता की रजिस्ट्री का कार्य बंद था। मंगलवार को सर्वर का काम पूरा करके इसका ट्रायल किया गया। सभी छह उपनिबंधक कार्यालयों में डमी रजिस्ट्री की गईं। एक रजिस्ट्री करने में औसतन पांच से दस मिनट का समय लगा। पूरे जनपद में 106 डमी रजिस्ट्री की गई। अब बुधवार से जनता की रजिस्ट्री की जाएंगी।
नया साफ्टवेयर लागू होने के बाद से धीमी थी गति
रजिस्ट्री कार्यालयों में लगभग दो महीने पहले नया साफ्टवेयर लागू किया गया था। इसमें रजिस्ट्री की प्रक्रिया लंबी है। रजिस्ट्री से पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ साथ सभी पक्षों के मोबाइल नंबर का ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। लेकिन नए साफ्टवेयर के लागू होते ही सर्वर की गति धीमी हो गई थी। जिससे एक एक रजिस्ट्री में आधा घंटे से भी ज्यादा समय लग रहा था। जनता को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था।
सर्वर में सुधार के लिए चार दिन से बंद थी रजिस्ट्री
पूरे प्रदेश में परेशानी को देखते हुए शासन ने रजिस्ट्री के सर्वर को एनआइसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर से नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड （एनजीसी） सर्वर पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस कार्य को 8 से 11 नवंबर तक पूरा किया गया। इस दौरान आम जनता की रजिस्ट्री के कार्य को बंद रखा गया।
सफल रहा ट्रायल, काफी कम समय में होने लगी रजिस्ट्री
मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों के साथ मेरठ में भी नए सर्वर का ट्रायल किया गया। मेरठ के सभी छह उपनिबंधक कार्यालयों में डमी रजिस्ट्री की गई। इस दौरान ओटीपी से मोबाइल नंबर का सत्यापन, पैन और आधार कार्ड का सत्यापन, भूमि के खसरा नंबर के यूनिक कोड का सत्यापन, अप्वाइंटमेंट और सभी पक्षों और गवाहों के आनलाइन फोटो समेत सभी औपचारिकताएं वास्तविक रजिस्ट्री की भांति की गई। रजिस्ट्री की पूर्ण कार्रवाई में पांच से दस मिनट का औसत समय लगा। अधिकारियों ने सर्वर के संचालन पर संतोष जताया। सभी छह उपनिबंधक कार्यालयों में दिन भर में कुल 106 डमी रजिस्ट्री की गईं।
आज से जनता की होंगी रजिस्ट्री
8 से 11 नवंबर तक सर्वर का सुधार करने के लिए आइजी निबंधन नेहा शर्ना ने इस दौरान आम जनता की रजिस्ट्री न करने का आदेश जारी किया था। सर्वर के सफल ट्रायल के बाद अब बुधवार （आज） से आम जनता की रजिस्ट्री करने का आदेश दे दिया गया है।
इंटरनेट मीडिया पर चल रहीं भ्रामक सूचनाएं
एआइजी निबंधक शर्मा नवीन कुमार एस ने बताया कि सर्वर का ट्रायल सफल रहा। बुधवार से रजिस्ट्री होंगी। इंटरनेट मीडिया पर 18 नवंबर तक रजिस्ट्री बंद रहने के भ्रामक संदेश प्रसारित हो रहे हैं। जनता इन पर विश्वासन न करे।
15 तक शाम छह बजे तक होंगी रजिस्ट्री
एआइजी ने बताया कि आइजी के आदेश के मुताबिक 15 नवंबर तक शाम 6 बजे तक रजिस्ट्री होंगी। 20 हजार से ज्यादा राशि के निबंधन शुल्क को आनलाइन जमा कराने से छूट भी 15 तक जारी रहेगी। सामान्य दिनों में रजिस्ट्री शाम पांच बजे तक की जाती हैं। |
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