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नया निशाना: दो शापिंग कॉम्प्लेक्स के बाद अब फाईक इन्क्लेव की बारी, बीडीए ने की 25 अवैध भवन गिराने की तैयारी

cy520520 2025-11-24 17:37:31 views 1094
  

आर‍िफ के अवैध काम्‍प्‍लेक्‍स पर चला बीडीए का बुलडोजर



जागरण संवाददाता, बरेली। अवैध निर्माण का साम्राज्य खड़ा करने वाले मो. आरिफ के विरुद्ध अब बीडीए ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार-रविवार को दो अवैध शापिंग कांप्लेक्स ध्वस्त करने के बाद उसकी अन्य अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर दौड़ाने की योजना बनाई जा रही है। इसी क्रम में आरिफ के बसाए गए फाईक इन्क्लेव में 25 अवैध निर्माण चिह्नित कर उनके ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए हैं। साथ ही 60 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर मानचित्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माना जा रहा है कि बीडीए का बुलडोजर जल्दी ही फाईक इन्क्लेव में भी गरज सकता है। शहर के पीलीभीत बाइपास रोड पर मो आरिफ द्वारा विकसित की गई कालोनी में नियमों को ताक पर रख दिया गया। आरोप है कि अधिकतर भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं है, साथ ही सीलिंग की भूमि भी दबाई गई है। पूर्व में मंडलायुक्त की ओर से कराई गई जांच में भी पुष्टि होने के बाद दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन आरिफ के रसूख के आगे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

अब प्राधिकरण की ओर से आंतरिक सर्वे कर ऐसे अवैध निर्माण को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बीडीए अधिकारियों के अनुसार फाईक इन्क्लेव में इस बीच सर्वे कार्य कराया जा रहा है, जिसमें कई भवन स्वामियों द्वारा नोटिस के बाद भी मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस पर 25 ऐसे अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही 60 अन्य को भी नोटिस जारी कर मानचित्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। अगर 15 दिन में नक्शा नहीं प्रस्तुत किया गया तो इन भवनों पर भी ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया जाएगा।
हर बार सिर्फ जांच तक सिमटे जिम्मेदार

पूर्व कमिश्नर सौम्या अग्रवाल द्वारा कराई गई जांच में फाईक इन्क्लेव के गाटा संख्या-367 में 3589 वर्गमीटर और कई अन्य गाटा संख्या में सीलिंग की भूमि होने की बात सामने आई। इस पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ने के बजाय आरिफ के रसूख के नीचे दब गई। अब वर्तमान मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने भी सरकारी भूमि से छेड़छाड़ पर कठोर कार्रवाई की बात कही है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से फिर से विभिन्न पहलुओं पर जांच किए जाने की बात कही जा रही है।

  

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