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ईरान पर US और इजराइल के जॉइंट अटैक से मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव शुरू हो चुका है। ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। इसके चलते भारतीय निर्यातकों को ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने का डर है, जिससे अमेरिका और यूरोप को होने वाले आउटबाउंड शिपमेंट में रुकावट आ सकती है। मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक तनाव रहने से तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है, जिसका असर इनपुट कॉस्ट और मौजूदा स्थिरता पर पड़ेगा।
अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के साथ-साथ मध्यपूर्व के आधा दर्जन से ज्यादा देशों पर भी हमले किए हैं। कतर, कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात （UAE） समेत मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकन मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया है।
ग्लोबल लॉजिस्टिक्स चैनल में रुकावट हो गई है शुरू
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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन （FIEO） के प्रेसिडेंट एससी रल्हन ने कहा कि चल रहे झगड़े ने ग्लोबल लॉजिस्टिक्स चैनल में रुकावट डालना शुरू कर दिया है। रल्हन के मुताबिक, “हवाई रास्ते बदले जा रहे हैं, और लाल सागर （रेड सी） और खाड़ी के मुख्य रास्तों से होने वाले समुद्री व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई है। अगर रास्ते बदलने में ज्यादा वक्त लगा, तो शिपमेंट को केप ऑफ गुड होप के रास्ते दोबारा भेजना पड़ सकता है। इससे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ट्रांजिट टाइम में लगभग 15-20 दिन और बढ़ सकते हैं।”
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बढ़े हुए भूराजनीतिक जोखिम की वजह से आमतौर पर मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा हो जाते हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स के लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट और बढ़ जाती है। रल्हन ने कहा, “लंबे समय तक रुकावट रहने से ग्लोबल एनर्जी की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर इनपुट कॉस्ट और करेंसी की स्थिरता पर पड़ सकता है। इसमें रुपये पर दबाव भी शामिल है।”
अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए शक्तिवेल का कहना है, “हमें चिंता है कि इस तनाव की वजह से हमारे शिपमेंट में देरी हो सकती है। हमें अपना सामान यूरोप, USA और दूसरे पश्चिमी देशों में भेजने के लिए लंबे रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं।”
लाल सागर संकट से ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन में रुकावट आने की संभावना है, खासकर स्वेज नहर से गुजरने वाले रूट पर असर पड़ेगा। कंटेनर फ्रेट रेट बढ़ने का अनुमान है क्योंकि शिपिंग कंपनियां भारतीय उपमहाद्वीप से उत्तरी यूरोप तक शिपमेंट के लिए अपने रेट बढ़ाएंगी।
इजराइल-हमास युद्ध के दौरान भी अपनाने पड़े थे लंबे रास्ते
2024 में इजराइल-हमास युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट इलाके में बढ़े तनाव ने रेड सी रूट से भारत के ट्रांसपोर्टेशन पर असर डाला था। शिपमेंट को US और यूरोप में तय डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने के लिए लंबे रास्ते अपनाने पड़े थे। लेदर सेक्टर के एक एक्सपोर्टर ने कहा, “अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो हमें अभी भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।” पिछली बार रेड सी संकट 19 अक्टूबर, 2023 को बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था, जब यमन में ईरान के सपोर्ट वाले हूतियों ने यमन के तट के पास आम लोगों के कार्गो जहाजों पर हमले किए थे।
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रेड सी: भारतीय निर्यातकों के लिए मुख्य शिपिंग रूट
भारत कच्चे तेल और LNG के इंपोर्ट, और कई ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ ट्रेड के लिए बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट, स्वेज कैनाल और रेड सी का ट्रेड रूट केप ऑफ गुड होप रूट से छोटा और तेज है। इससे यह ज्यादातर शिपिंग कंपनियों के लिए पसंदीदा ऑप्शन बन गया है। ईराक, सऊदी अरब और दूसरे देशों से भारत का लगभग 65 प्रतिशत क्रूड ऑयल स्वेज कैनाल से होकर गुजरता है। यह यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक मुख्य रूट है। बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट ट्रेडर्स के लिए रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशियन से जोड़ने वाला एक जरूरी शिपिंग रूट है। लड़ाई की वजह से यह रूट प्रभावित हो सकता है। लंबे रूट की वजह से शिपमेंट पहुंचने में लगभग 14-20 दिन की देरी हो सकती है और फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्च भी ज्यादा हो सकता है।
यह रास्ता मुंबई, JNPT, या चेन्नई जैसे बड़े भारतीय पोर्ट से शुरू होता है, अरब सागर से पश्चिम की ओर जाता है, लाल सागर में जाता है, और स्वेज़ नहर से होते हुए भूमध्य सागर में जाता है। वहां से जहाज अपनी मंजिल के हिसाब से अलग-अलग यूरोपियन पोर्ट तक पहुंच सकते हैं।
केप ऑफ गुड होप का रास्ता लंबा और धीमा है, लेकिन यह स्वेज नहर में देरी या रुकावट की संभावना से बचाता है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर बल्क कार्गो शिपमेंट के लिए किया जाता है, जहां समय कम जरूरी होता है या जब मिडिल ईस्ट में राजनीतिक अस्थिरता स्वेज नहर के इस्तेमाल को लेकर चिंता पैदा करती है। |
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