हरियाणा के 111 गांवों में बनेंगी शहरों जैसी स्मार्ट गलियां
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब शहरों की तर्ज पर गांवों में भी \“स्मार्ट गली\“ विकसित की जाएंगी। पहले चरण में ऐसे 111 गांवों की पहचान की गई है, जहां मतदाताओं की संख्या दस हजार से अधिक है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स द्वारा शून्य काल में उठाए गए एक मुद्दे पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने यह घोषणा की।
विधायक शीशपाल केहरवाला द्वारा तालाबों के संबंध में पूछे गए सवाल पर पंवार ने कहा कि तालाब, ग्राम पंचायत की कृषि भूमि या फिरनी में मकान नहीं होना चाहिए। अगर मकान ग्राम पंचायत की भूमि में है, तो 500 गज तक का मालिकाना हक दिया जा रहा है। उपायुक्तों को ऐसे मकानों की जांच कर विशेष कैंप आयोजित करने और मुख्यालय को केस भेजने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि 2004 से पहले बने मकानों के लिए अगर कोई प्रूफ है, तो उसे भी लिखित रूप में भेजा जाएगा। इसके लिए सीईओ जिला परिषद और बीडीपीओ की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि विशेष कैंप लगाकर समस्या का समाधान किया जा सके।
विधायक कपूर वाल्मीकि द्वारा मिट्टी उठाने के संबंध में पंवार ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत प्रस्ताव भेजती है, तो खनन अधिकारियों द्वारा मिट्टी उठाने के लिए परमिट जारी किया जाएगा। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के सवाल पर बताया कि दस हजार से अधिक आबादी वाले महाग्रामों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज प्रणाली और बुनियादी अवसंरचना की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हो।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने झज्जर की विधायक गीता भुक्कल के सवाल पर बताया कि हर घर नल से जल पहुंचाना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संकल्प है। नई नियमित कालोनियों में भी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हाल ही में झज्जर में नियमित की गई 25 कालोनियों में जलापूर्ति की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और उनके लिए अनुमान भी तैयार कर लिया गया है।
विधायक देवेंद्र हंस के सवाल पर गंगवा ने कहा कि विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी एजेंसी या ठेकेदार कार्य में लापरवाही करता है, तो उस पर कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। कैथल के सीवन गांव में सीवरेज परियोजना में हुई देरी के कारण संबंधित एजेंसी पर 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शेष कार्य अब उसी एजेंसी के जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य एजेंसी को आवंटित किया गया है। परियोजना 30 जून तक पूर्ण होने की संभावना है।
वहीं, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने विधायक जरनैल सिंह के सवाल पर कहा कि फतेहाबाद के रतिया में बार एसोसिएशन को बार रूम के निर्माण हेतु भूमि देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
रेवाड़ी में रेलवे लाइन पर ‘वी शेप’ का जंक्शन बनेगा
विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के सवाल पर लोक निर्माण （भवन एवं सड़कें） मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि रेवाड़ी-दिल्ली, रेवाड़ी-रोहतक और रेवाड़ी-पटौदी रेलवे लाइन पर तीनों ओर से ‘वी शेप’ का जंक्शन बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को स्थायी वित्त समिति के पास भेजा गया है और स्वीकृति मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को ऋण के लिए भेजा जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 207 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
नांगल चौधरी में बनेगा एसडीएम कॉम्प्लेक्स
राजस्व एवं आपदा मंत्री विपुल गोयल ने सदन में बताया कि नांगल चौधरी में नया उपमंडल अधिकारी （नागरिक） कॉम्प्लेक्स खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। लूजोता ग्राम पंचायत ने एसडीएम कांप्लेक्स के लिए भूमि देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। न्यायालय से स्टे हटते ही यह जमीन राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
इसी तरह नौरंगराय तालाब परियोजना के लिए 17 करोड़ रुपये की लागत से नया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते हुए परियोजना को दो वर्षों पूरा करने का लक्ष्य रखा है। महावीर पार्क के विकास के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। बाल भवन परियोजना के लिए 22 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है।
भुक्कल बोलीं, मंत्री ही कर रहे सारी घोषणाएं, सीएम क्या करेंगे
विधानसभा में जब विभिन्न विभागों के मंत्री एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे थे तो पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मंत्री ही सारी घोषणाएं कर दे रहे हैं, फिर सीएम क्या करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंद-मंद मुस्कुराते रहे।   |
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