एचईसी विस्थापितों की जमीन खरीद-बिक्री की जांच होगी, तीन माह में आएगी जांच रिपोर्ट

  

सांकेतिक तस्वीर



राज्य ब्यूरो, रांची। एचईसी के विस्थापितों की जमीन की खरीद-बिक्री मामले की जांच कर कमेटी तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। इसके बाद दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में मंत्री दीपक बिरुआ ने यह आश्वासन खिजरी से कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप के ध्यानाकर्षण सूचना पर दिया है।

विधायक राजेश कच्छप ने सदन में एचईसी विस्थापितों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एचईसी के विस्थापितों को सरकार ने सतरंजी, लटमा, भुसुर, कुट्टे आदि इलाकों में जमीन दिया, मुआवजे की राशि भी दी थी। आज उनकी जमीन को माफिया बेच रहे हैं। कुछ दिन पहले लटमा में भी रैयत की जमीन की माफिया ने रजिस्ट्री कर दी थी।

उस जमीन की री-रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब वे रोकने जाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और कहा जाता है कि वह जमीन उनकी नहीं है। इससे मूल रैयतों में भय है। वहां कभी भी नरसंहार हो सकता है। राजेश कच्छप ने आसन से आग्रह किया कि इसकी जांच के लिए विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाय, ताकि विस्थापितों की समस्या का समाधान हो सके। इसपर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन के मामले में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जमीन से ही जुड़ा बुंडू-तमाड़ का एक मामला भी सदन में उठा। विधायक विकास कुमार मुंडा ने सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सवाल उठाया कि खतियान में फेरबदल कर मुंडा से स्वांसी कर दिया गया है। इसपर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि 45 दिनों के भीतर इसमें सुधार कर लिया जाएगा।
टाटा स्टील की अनापत्ति के बाद ही साकची से एग्रिको तक फ्लाई ओवर संभव

मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन में बताया कि साकची से एग्रिको तक मुख्यमार्ग जाम होने, यातायात बाधित रहने आदि की समस्या के निदान के लिए फ्लाई ओवर तभी बनाया जा सकता है, जब टाटा स्टील अनापत्ति दे, क्योंकि पूरा क्षेत्र टाटा स्टील के अधीन है। यातायात समस्या बाधित होने का यह मामला जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने सदन में उठाया था। मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधायक पूर्णिमा साहू से कहा कि वे टाटा स्टील से अनापत्ति दिलाएं तो विभाग इसपर आगे काम कर सकेगा।
धनबाद में एयरपोर्ट के लिए जमीन की उपलब्धता पर डीसी से रिपोर्ट मांगेगी सरकार

मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि धनबाद में एयरपोर्ट के लिए जमीन की उपलब्धता पर वहां के डीसी से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जमीन संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस बिंदु पर विचार होगा कि धनबाद में एयरपोर्ट बनेगा या नहीं। धनबाद में एयरपोर्ट की आवश्यकता का मुद्दा भाकपा माले के विधायक अरुप चटर्जी ने सदन में उठाया था, जिसका विधायक मथूरा महतो ने भी समर्थन किया था।

मंत्री दीपक बिरुआ ने धनबाद में एयरपोर्ट के लिए जमीन की अनुपलब्धता होने की जानकारी सदन को दी और कहा कि यही वजह है कि बोकारो में एयरपोर्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि धनबाद के बरवाअड्डा में हवाई अड्डा है, जो 33 एकड़ भूमि पर अवस्थित है। बेहतर एयरपोर्ट के लिए कम से कम 113 एकड़ जमीन की उपलब्धता होनी चाहिए, जो धनबाद में नहीं है।

इस पर दोनों ही विधायकों अरुप चटर्जी व मथुरा महतो ने कहा कि धनबाद में जमीन बहुत है। धनबाद में कई बड़ी कंपनियां हैं, कल-कारखाने हैं, इसलिए वहां हवाई अड्डा आवश्यक है। इसपर मंत्री ने कहा कि वहां के डीसी से जमीन की उपलब्धता पर रिपोर्ट मंगवाकर देख लेते हैं, उसके बाद उसपर निर्णय लेंगे।