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AAP ने हरियाणा में बढ़ते नशे पर बीजेपी सरकार को घेरा, अनुराग ढांडा ने कहा- तस्करों को मिल रहा संरक्षण

deltin33 2 hour(s) ago views 492
  



डिजिटल टीम, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सीधे तौर पर हरियाणा में बढ़ते नशे को लेकर बीजेपी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि जैसे-जैसे पंजाब में नशा कारोबार पर शिकंजा कस रहा है, तस्करों ने हरियाणा को नया ठिकाना बना लिया है। जैसे अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार ने पंजाब में नशा फैलाया था। वैसे हरियाणा में भी नशा कारोबारी की सरपरस्ती बीजेपी सरकार कर रही है। जो पुलिसकर्मी नशा रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है यह एक बहुत गंभीर आरोप है नायब सिंह ऐसे सीनियर अधिकारियों को पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आखिर नायब सिंह इन्हें क्यों बचा रहे हैं।

हरियाणा में नशा बेचा जा रहा है। हरियाणा के एक पुलिसकर्मी सुनील संधू की सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। उनका कहना है कि वे नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उन पर ही दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी उन्हें तस्करों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं और मना करने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। अगर एक ईमानदार अधिकारी खुद को असुरक्षित महसूस करे, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है।

पंजाब में 2022 के बाद से भगवंत मान सरकार ने ‘नशे के खिलाफ जंग’ की बात की और लगातार कार्रवाई का दावा किया। बड़े-बड़े सप्लायर पकड़े गए, संपत्तियाँ जब्त हुईं और पुलिस-प्रशासन को सख्त संदेश दिया गया कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। आम आदमी पार्टी इसे अपनी सरकार की निर्णायक इच्छाशक्ति का प्रमाण बताती है।

इसके उलट, हरियाणा में हालात पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जहां बीजेपी की सरकार है, वहाँ नशा नेटवर्क जड़ें जमा रहा है और जो अधिकारी कार्रवाई करना चाहते हैं, उन्हें संरक्षण नहीं मिल रहा। अगर सुनील संधू जैसे अधिकारी को धमकियाँ मिलती हैं, तो यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं, राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी मुद्दा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह पर कटाक्ष करते हुए AAP नेताओं ने कहा है कि दूसरे राज्यों की राजनीति करने से पहले हरियाणा के युवाओं को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी ईमानदार अधिकारी या उसके परिवार को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की होगी। जनता का दर्द सीधा और साफ है, उन्हें राजनीति नहीं, समाधान चाहिए। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बेटा-बेटी नशे की गिरफ्त में न जाए। हर गांव चाहता है कि उसके युवाओं के हाथ में रोजगार हो, सुई नहीं।   
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