राज्य क्रिकेट संघों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश खेल के हित में सुधार लाने की पहल की कही बात
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य क्रिकेट संघों को सुधार लाने की पहल करनी चाहिए ताकि जिला संघ पेशेवर, पारदर्शी और खेल के हित में काम कर सकें।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इन सुधारों में खिलाडि़यों के चयन और अनुबंधों के निष्पादन में पारदर्शिता शामिल हो सकती है।पीठ ने कहा कि जिला संघों को स्वेच्छा से सुशासन, पारदर्शिता और हितों के टकराव का निवारण जैसे सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए।
ये टिप्पणियां तब आईं जब पीठ तिरुचिरापल्ली जिला क्रिकेट संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के मतदान और सदस्यता अधिकारों से संबंधित आदेश को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने कहा, “चूंकि अपीलकर्ता संघ की सदस्यता और संरचना से संबंधित मामले हाई कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, इसलिए हमारा मानना है कि इन प्रश्नों का यथाशीघ्र समाधान किया जाना चाहिए।“
जीवन में खेलों का महत्व
शीर्ष न्यायालय ने राष्ट्रीय जीवन में खेलों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय या यहां तक कि मोहल्ले के खेल कर्मभूमि के रूप में कार्य करते हैं, जहां एकता और सामूहिक उद्देश्य मूर्त रूप लेते हैं। सप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल विभिन्न सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करते हैं, जो बंधुत्व के संवैधानिक मूल्य का प्रतीक है।
यहां, व्यक्तिगत और सामूहिक आकांक्षाएं एक साथ जुड़ती हैं। मैदान पर, टीम वर्क व्यक्तियों को व्यक्तिगत भेदों को भुलाकर एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। पीठ ने कहा, \“खेल सहयोग, एकजुटता और आपसी सम्मान की आदतें विकसित करता है\“।
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